Tuesday, June 12, 2007

नंगे ब्लेयर और नंगे बुश

ब्रिटेन की रॉयल अकादमी की कला प्रदर्शनी में वहां के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी शेरी की नग्न पेंटिंग टंगी है। एक चित्रकार ने इन दोनों का नग्न पेंटिंग तैयार की है। इसमें ब्लेयर दंपती ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास 10, डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों पर खड़े हैं और वो भी बिना कपड़ों के। चित्रकार का नाम है माइकल सैंडल और वो 71 साल के हैं। इस आपत्तिजनक चित्र के बारे में उनका अपना तर्क है। सैंडल का कहना है कि इराक युद्ध में ब्लेयर की भूमिका पर विरोध जताने के लिए उन्होंने ऐसा किया। समाचार पत्र गार्डियन से सैंडल ने कहा कि ''ब्लेयर ने इराक़ युद्ध को लेकर जो घालमेल किया था, उसे लेकर मुझे अचानक गुस्सा आ गया"। गुस्सा सिर्फ सैंडल को ही नहीं है बल्कि हर उस आदमी को है जो सोचने की ताकत रखता है।
दरअसल इराक को आज अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां हर रोज हिंसा का तांडव होता है। बुश के इस अपराध में टोनी ब्लेयर बराबर के हिस्सेदार हैं। आज इराक में 2-4 बम धमाके और 50-100 लोगों की मौत, खबरों के लिहाज से कोई अहमियत नहीं रखती है। वहां आए दिन इतने लोग मारे जाते हैं।

  • अकेले इसी साल जनवरी से 6 जून तक इराक में 11872 लोग मारे जा चुके हैं।
  • पिछले साल जनवरी से वहां 30527 नागरिक और इराकी सैनिक मारे जा चुके हैं।
  • 2003 से हुए जान के नुकसान का आंकड़ा एक लाख के करीब है।

इस लिहाज से इराक में नरसंहार चल रहा है। इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार अमेरिका और ब्रिटेन हैं। ज्यादा खुल कर कहें तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर हैं। दोनों ने ये सब किया है बहुत सोच समझ कर। सबसे पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का नारा बुलंद किया। दुनिया को चीख चीख कर बताया कि सद्दाम हुसैन के शासन में इराक बेहद घातक हथियार बना रहा है। परमाणु बम बना रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र से नुमाइंदे भेजे। वो संयुक्त राष्ट्र जो अब अमेरिका का पिट्ठू बन कर रह गया है। लेकिन तमाम तलाशी के बाद भी इराक में कुछ हाथ नहीं लगा ... तो सद्दाम हुसैन पर जांच में असहयोग करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ता गया। तनाव फैलता गया। फिर आखिर में अमेरिका की अगुवाई में मिलीजुली सेना ने हमला बोल दिया। सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। फिर दोबारा तलाशी ली गई। लेकिन कहीं भी परमाणु बम या वैसा ही घातक कोई और हथियार नहीं मिला। ये अमेरिका और ब्रिटेन के मुंह पर तमाचा था। लेकिन वो उसके साथी बड़े बेशर्म हैं। अब उन्होंने नारा दिया कि इराक पर हमले से लोकतंत्र की आस्था मजबूत होगी। सद्दाम हुसैन एक तानाशाही नेता थे और उनके खात्मे से दुनिया के उन तमाम देशों में जहां तानाशाही शासक हैं, लोकतंत्र बहाली का रास्ता खुलेगा। लेकिन आज सब जानते हैं कि अमेरिका और उसके साथियों की ये दलीलें कितनी खोखली हैं। सच तो ये है कि इराक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अमेरिका ने इराक पर हमला भी तेल के उसी खजाने की लालच में किया है। जाने माने राजनीतिक विशलेषक नोम चॉम्सकी ने इस साजिश का खुलासा साफ शब्दों में किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी सलाहकार जॉर्ज केनन (केनन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति के दिशा निर्देशक माने जाते हैं)) ने 60 के दशक में कहा था कि ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा अमेरिका को उसके विरोधियों से काफी आगे पहुंचा देगा। तभी से अमेरिका की कोशिश रही है कि जहां कहीं भी ऊर्जा के स्रोत हों .. उन पर उसका नियंत्रण हो। अमेरिका की इस बुरी मंशा को कुछ समय पहले उसके ही उप राष्ट्रपति डिक चेनी ने साफ किया। चेनी ने कहा कि ऊर्जा के स्रोतों पर किसी और देश का कब्जा होगा तो वो ब्लैकमेल करेगा। जबकि अमेरिका का कब्जा होने पर वो उसका इस्तेमाल सबके भले के लिए करेगा। ये सिर्फ कहने की बात है। असलियत तो यही है कि अमेरिका ऊर्जा के तमाम स्रोत अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि विरोधियों के हौसले पस्त रहें। इराक पर हमला भी उसी मुहिम का हिस्सा है।
लेकिन अब इराक अमेरिका के लिए नासूर बन चुका है। उसे बड़े पैमाने पर कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके चार हजार के करीब सैनिक वहां मारे जा चुके हैं। अमेरिका में सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन ये फैसला लेना उतना आसान नहीं है। नोम चॉम्सकी की माने तो इराक में 60 फीसदी आबादी शिया है और अब वो सत्ता में हैं। पड़ोस में है ईरान। वहां 89 फीसदी आबादी शिया है। साऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में भी शिया आबादी ज्यादा है। ऐसे में अगर इराक सम्प्रभु राष्ट्र बना तो एक मजहब और एक पंथ के कारण ईरान से उसके रिश्ते सुधरेंगे। फिर एक ऐसी ताकत का जन्म होगा .. जो अमेरिका और उसके मित्र देशों के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगा। ये बात अमेरिका के हुक्मरानों को मालूम है। यही वजह है कि वो इराक में लोकतंत्र बहाली का ढोंग तो करेंगे .. लेकिन लोकतंत्र बहाल नहीं होने देंगे। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वहां एक पिछलग्गू सरकार बनी रहे और पर्दे के पीछे से नियंत्रण उसके हाथ में रहे। इसी मकसद से वो इराक में दुनिया का सबसे बड़ा दूतावास बना रहा है। 104 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस दूतावास में कर्मचारियों की संख्या 8000 होगी। दूतावास की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की मंशा कितनी खतरनाक है। इराक में लोकतंत्र बहाली की आड़ में वो और उसकी कंपनियां राज करेंगी। अमेरिका की इस साजिश में ब्रिटेन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसलिए इराक में होने वाले मुनाफे में उसकी कंपनियों को भी हिस्सा मिलेगा।

साफ है कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले दोनों देश, अमेरिका और ब्रिटेन, असल में परभक्षी हैं। इन दोनों देशों में हुक्मरानों के चेहरे बदलते हैं ... लेकिन लहू की नदी बहा कर, दूसरे देशों को गुलाम बना कर मुनाफा कमाने की नीति नहीं। बिल क्लिंटन हों या फिर बुश, जॉन मेयर हों या फिर टोनी ब्लेयर ... सब चरित्र और व्यवहार के मामले में बेहद नंगे हैं। इसलिए आज के दौर में हर सचेत शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बुश और ब्लेयर के नंगेपन को दुनिया के सामने पेश करे। अपनी ताकत और क्षमता के हिसाब से ही सही ... उनकी साम्राज्यवादी सोच का विरोध करे। चित्रकार माइकल सैंडल ने अपने स्तर पर ये काम किया और इसलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिये।

Tuesday, June 5, 2007

संघर्ष में मीडिया पर भी कब्जा जरूरी है

((कुछ दिन पहले चौखंबा पर एक लेख छपा "शावेज से सीखो मनमोहन (पहली कड़ी)"। उस लेख के पक्ष और विपक्ष में काफी खत मिले। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि लेखक भारत की बनावट नहीं समझता। साथ ही वेनेजुएला में 53 साल से चल रहे टेलिविजन चैनल को बंद किये जाने के फैसले का हवाला देकर ये भी कहा कि शावेज लोकतंत्र के दुश्मन हैं। लेकिन सच यही है कि आरोप लगाने वाले तमाम लोग उस साजिश को भांप नहीं सके हैं जो आम लोगों के खिलाफ चल रही है। दुनिया के हर देश में इस साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं। हमारे देश में भी। मनमोहन सिंह जैसे नेता और मीडिया से जुड़ा एक बड़ा तबका, या यूं कहें की पूरी मीडिया... उसी साजिश में शामिल हैं। चौखंबा के एक पाठक ने इसके कुछ पहलुओं की तरफ इशारा किया है। लेकिन नाम और पता दिये बगैर। शायद वो भी मीडिया से ही जुड़े हैं। दूसरे संवेदनशील पत्रकारों की तरह उन्हें भी लगता होगा कि सच बोलने की कीमत वसूली जा सकती है। लेकिन हम उनका ये चिट्ठा छाप रहे हैं। इस उम्मीद में कि आज भले ही सामने आने से लोग हिचक रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा जब लोग खुल कर बोलेंगे। हर उस शख्स के खिलाफ बोलेंगे ... जिसने सच का गला घोंटा है और जिसने आम लोगों के खिलाफ साजिश की है।))

राजेश जी जहां सत्ता बदलाव होता है वहां सूचना तंत्र बदलना लाजिमी है। क्योंकि सूचना दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही तंत्र यानी सत्ता का हिस्सा है। शावेज जब देशहित में कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो वे कॉरपोरेट के इस हिस्से को क्यों छोड़ें? वास्तविक अर्थों में टेलीविजन या सूचना का कोई भी माध्यम एक फैक्ट्री से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके रग-रग में प्रॉफिट बसा है। उस प्रॉफिट पर मीडिया कंपनी का सीईओ नजर रखता है। दुनिया में हर मीडिया हाउस का सीईओ होता है और वह संपादक से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। संपादक की जिम्मेदारी आपको लगता है कि खबरों का चयन है। लेकिन सच तो यह है कि आज के दौर में संपादक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे जुमलों के बीच खबरनुमा उत्पाद के प्रॉफिट मेकिंग का जरिया है। यही नहीं संपादक और सीईओ की पहली कोशिश जनता में राजनीतिक उदासीनता बढ़ाने की रहती है। लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने से रोकने की इसी कोशिश में वो खुद जनता से दूर चले जाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मीडिया अब किसी भी राजनीतिक और आर्थिक बदलाव में साकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। चाहे वो बदलाव राजनीतिक स्तर पर हों या फिर आर्थिक स्तर पर। कुल मिला कर "मास" मीडिया के भीतर एक "क्लास" मीडिया है और इस समय इस पर उच्च वर्ग और मध्य वर्ग का कब्जा है। यह छह महीने वाले पत्रकारिता कोर्स में समझने वाली बात नहीं है। इसे अनुभव से समझा जा सकता है। वो भी तभी जब समझने की कोशिश की जाए।

आज के दौर में शावेज सत्ता के एक अलग किस्म की बनावट के प्रतिनिधि हैं। देश में एक टेलीविजन चैनल बंद करना उनका मकसद नहीं है। यह पूरे बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जिस टेलीविजन चैनल को बन्द करना, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला लग रहा है दरअसल वह दो साल पहले वेनेजुएला में तख्ता पलट की साजिश में शामिल था। साजिश रचने के आरोप में इस चैनल का सीईओ तक फंसा है। शावेज जिस क्लास को सत्ता में जगह दिलाना चाहते हैं उसके मुताबिक ही सूचना तंत्र उन्हे चाहिए और ऐसा करने का हक है।

अमेरिका बस केवल सत्ता का नाम नहीं है। वह अपने साथ-साथ एक खास किस्म की संस्कृति भी रचता है। जब कोई ठोस आर्थिक-राजनीतिक बदलाव होता है तो ऐसी सत्ता भले ही सीधे तौर पर उखाड़ फेंकी जाए, लेकिन उसकी संस्कृति से लड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत भोले किस्म की ईमानदारी दिखाते हुए कई लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे सवाल उठाते हैं। कई बार ये सवाल जानबूझकर उठाए जाते हैं और कई बार अनजाने में। पुराना मीडिया ग्रामर भी लोगों को इस तरह से सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सच यही है कि स्वतंत्रता के किसी भी सवाल को गैरराजनीतिक ढंग से नहीं उठाया जा सकता। शावेज का इस टीवी चैनल को बंद करने के कदम का विरोध करना उन बदलावों के विरोध से जुड़ जाता है। चाहे आप जानबूझकर करते हैं या अनजाने में। हितों की मकड़जाल को साफ और खुली हुई नजर से देखने की आदत होनी चाहिए। जहां तक भारत की बनावट को जानने का संबंध है तो यह एक उलझाई और बेमतलब का सवाल है। हालांकि आपने एकदम सही कहा कि भारत में इस तरह 53 साल पुराने टीवी चैनल को बंद नहीं किया जा सकता। आप टीवी चैनल को बंद करने को एक घटना के रूप में ले रहे हैं लेकिन क्या भारत विश्व बैंक या आईएमएफ के कर्ज को उतारकर उनसे पीछा छुड़ाने की ताकत रखता है ? भारत ऐसा नहीं करता है तो उसमें भारत के भूगोल की गलती नहीं है बल्कि हमारे सत्ता के बनावट की गलती है। आप किसी भी राजनीतिक दल को व्यवस्था के इतने बड़े बदलवों के नाम पर चिन्हित नहीं कर सकते। विश्व बैंक या आईएमएफ पर विपक्ष में रहते हुए प्रतीकात्मक विरोध और सत्ता के सकारात्मक विरोध की संस्कृति को समझना आसान नहीं है। इस तरह के किसी भी बदलाव की इच्छा शक्ति हमारे राजनीतिक दलों में कहीं नहीं दिखती और वो यह दबी जुबान से ही सही प्रचारित करते हैं कि इस तरह के बदलाव की जरूरत भी नहीं है। भारत में वेनेजुएला की तर्ज पर कोई टेलीविजन चैनल बंद नहीं हो सकता है जैसे सवाल से पहले शावेज और उनकी विचारधारा की मौजूदगी पर सवाल होना चाहिए होनी चाहिए। रही बात भारतीय मीडिया के स्वरूप की तो नागीन और सरस सलील छाप चैनलों की भरमार महज टीआरपी बढ़ाने का खेल नहीं होता है। टीआरपी के साथ राजनीतिक माहौल को बनाए रखने के लिए भी होता है, जहां ऐसे चैनल मुनाफा कमा सके। भ्रष्टाचार से लड़ने में आगे दिखने वाले सूचना माध्यमों को करीब से जानिए और देखिए कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग लाखों में सौदा करने के लिए सभी चैनलों का दरवाजा खटखटाते हैं। सच्चाई इतनी परतों में आगे आती है कि जहां लोगों को बीएमडब्लू कुचली थी वहां कई गुना लोग सोने चले आते हैं।

लेकिन आमलोग हमेशा कुचले नहीं जाएंगे। जब उनके माकूल कोई सत्ता आएगी तो अपने खिलाफ हुई हर साजिश का हिसाब मांगेंगे। अगर वो साजिश मीडिया की तरफ से भी हुई है तो उसे भी हिसाब देना होगा। लेकिन फिलहाल सत्ता आम लोगों के हाथ में नहीं है। इसलिए आज समाचार माध्यम का खुला एजेंडा है कि जमकर राजनीतिक उदासीनता फैलाओ और मुनाफा कमाओ। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अमेरिकी परस्त समझदारों का भी यही नारा है।

कौन भुगतेगा खामियाजा?

बिहार के “सुपर 30” को बंद करने का फैसला ले लिया गया। कुछ लोगों की मूर्खता और लालच ने एक सकारात्मक पहल को बीच में ही रोक दिया। अब कई गरीब बच्चे कामयाबी का शिखर नहीं छू सकेंगे। कई सपने अधूरे रह जाएंगे। ये सब होगा एक नादानी से। दरअसल “सुपर 30” का बंद होना सिर्फ एक संस्था का बंद होना नहीं है बल्कि इसके कई मायने हैं। इसे समझने के लिए हमें पांच साल पीछे जाना होगा। उस समय गणितज्ञ आनंद कुमार और पुलिस अफसर अभयानंद ने मिल कर “सुपर 30” की नींव रखी। आनंद कुमार कुछ साल पहले पैसे की कमी के कारण ही कैंब्रिज यूनीवर्सिटी नहीं जा सके थे। ये बात उन्हें हमेशा कचोटती रही। यही वजह है कि उन्होंने चंद ही सही, जरूरतमंद लड़कों की जिंदगी संवारने का फैसला लिया। एडीजीपी अभयानंद के साथ मिल कर “सुपर 30” शुरू करने का मकसद यही था। गरीब बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देना, जिससे वो आईआईटी में दाखिला ले सकें। इसके लिए “सुपर 30” में दाखिले का टेस्ट हुआ। कुछ ऐसे लड़के चुने गए, जिनके पास दीमाग था, हौसला और जुनून भी मगर पैसे नहीं थे। फिर खुद आनंद कुमार और अभयानंद ने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया।
“सुपर 30” में सबकुछ गुरूकुल की तर्ज पर था। वहां रहने वाले छात्रों से फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि रहने और खाने का बंदोबस्त भी किया जाता। आनंद कुमार गणित पढ़ाते जबकि नौकरी से समय निकाल कर अभयानंद फिजिक्स पढ़ाते। उनकी मेहनत से पहले ही साल अच्छे नतीजे निकले। 30 में 18 छात्र आईआईटी के लिए चुने गए। अगले साल ये आंकड़ा बढ़ कर 22 और उसके बाद 26 तक जा पहुंचा। पिछले दो साल से तो नतीजे हैरतअंगेज रहे हैं। 30 में से 28-28 बच्चों ने आईआईटी की कड़ी परीक्षा पास कर ली। ये सभी गरीब बच्चे हैं और सभी जातियों के। संस्थान के मुताबिक इस बार ज्यादातर लड़के पिछड़ी जातियों के हैं। इससे कई फायदे हुए। आईआईटी को ऐसे छात्र मिले जो इंसानियत का सबक सीख कर पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में वो नई परंपरा शुरू कर सकते हैं। वहीं इन बच्चों की कामयाबी से ना जाने कितने और गरीब बच्चों का हौसला बढ़ा होगा। ना जाने कितनी उम्मीदों ने अंगड़ाई ली होगी। पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चों में ये अहसास जगा होगा कि चाहत में वजन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आनंद कुमार और अभयानंद की इस कोशिश की हर जगह तारीफ हो रही थी। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने आनंद कुमार से बात भी की ताकि इस कोशिश को व्यापक फलक दिया जा सके। बिहार से और अधिक बच्चे आईआईटी और दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचे। राज्य और देश के विकास में सार्थक भूमिका निभाएं। लेकिन लगता है कि ये कोशिश किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई है। बात बीते गुरूवार की है। खबर आई कि इस बार “सुपर 30” के 28 छात्रों का आईआईटी में दाखिला हुआ है। सारे अखबारों ने ये खबर छापी और टीवी चैनलों ने भी हेडलाइन बना कर खबर चलाई। दो दिन बाद प्रणव प्रिंस, गौरव और अभिषेक नाम के तीन छात्रों ने बयान दिया कि उनकी कामयाबी में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ भी है। खबर चौंकाने वाली रही। उससे भी अधिक चौंकाने वाला रहा आनंद कुमार और अभयानंद का “सुपर 30” को बंद करने का फैसला।
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रणव प्रिंस, गौरव और अभिषेक ने “सुपर 30” में आने से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी। अगर ये सही है तो इससे एक बात साफ होती है। वो ये कि तीनों लड़के उतने गरीब नहीं थे, जितने गरीब छात्रों की मदद के लिए आनंद कुमार और अभयानंद ने संस्था शुरू की थी। अगर वो बच्चे वाकई गरीब होते तो उन्हें अपनी मजबूरी का अहसास हमेशा रहता। ऐसी हरकत कतई नहीं करते। यही नहीं जो शख्स फायदे के लिए झूठ का सहारा ले सकता है वो उससे भी ओछी हरकत कर सकता है। फिर अफसोस क्यों और किस लिये?
अब ये सवाल कि अगर इन तीनों छात्रों ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की तो सारा क्रैडिट “सुपर 30” को क्यों दिया जाए? बात सही है। लेकिन क्या आनंद कुमार और अभयानंद ने ये पहल क्रैडिट के लिए की? क्या उन्होंने ये सोचा था कि सुपर 30 को कामयाबी मिलेगी तो देश विदेश में उनका डंका पिटेगा? जहां तक मुझे लगता है उन्होंने नि:स्वार्थ भाव से पहल की थी। उनकी मंशा ना तो पैसा कमाने की रही और ना ही नाम। फिर किसी और के धोखे से दोनों अपना सपना क्यों तोड़ रहे हैं। वो सपना जिससे कई और सपने भी जुड़े हैं।
यहां एक और पहलू भी है। वो ये कि हो सकता है कि तीनों छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहकावे में आ गए हों? उन्हें लाख, दो लाख रुपये या फिर उससे भी ज्यादा का लालच मिला हो। अगर ऐसा है तो फिर जरूरत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जाल को काटने की है। वो जाल तभी कटेगा जब हर जिले में एक “सुपर 30” जैसा संस्थान होगा और आनंद कुमार और अभयानंद जैसे टीचर।
ये सही है कि प्रणव प्रिंस, गौरव और अभिषेक की करतूत ने दोनों गुरुओं को हिला कर रख दिया है। आनंद कुमार ये सोच नहीं पा रहे हैं कि जिस लड़के को अपने पास सात महीने तक रखा। आईआईटी में दाखिला दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की .. वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना ही दर्द अभयानंद को भी हुआ होगा। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिये कि पांच साल में 150 छात्रों में से सिर्फ तीन ने ही धोखा दिया है। हमारे समाज की जो हालत है और जिस तरह की खतरनाक सोच फैल रही है उसे देखते हुए धोखे का ये आंकड़ा बेहद कम है। इसलिए आनंद कुमार और अभयानंद से सबकी यही गुजारिश है कि वो “सुपर 30” बंद नहीं करें .. बल्कि उसे और मजबूत करें। ताकि जिन लोगों ने भी हमला किया है उन्हें जवाब दिया जा सके।
बात खत्म करने से पहले एक वाकये का जिक्र जरूरी है। कुछ दिनों पहले दो-तीन दिन के लिए बिहार में अररिया जिले के शेखपुरा गांव जाने का मौका मिला। शादी देहात में थी। ऐसे गांव में जहां आजादी के साठ साल बाद भी बिजली का खंबा नहीं गड़ा है। सड़क नहीं पहुंची हैं। जब बारात पहुंची तो खाना परोसने के लिए कई अजनबी चेहरे पहुंच गए। 16-21 साल की उम्र के लड़के। पैंट शर्ट पहने हुए। वो सभी बड़े सलीके से खाना परोस रहे थे। मैंने अपने साथी से पूछा कि ये लड़के कौन हैं और पिछले दो दिन में इनमें से एक भी चेहरा नजर क्यों नहीं आया। दोस्त ने बताया कि वो सभी बेहद गरीब घरों के लड़के हैं और पास ही के फॉर्बिसगंज में पढ़ते हैं। कोई स्कूल में है तो कोई कॉलेज में। ये सभी पढ़ाई के लिए पैसा घर से नहीं मंगाते। बल्कि शादी-ब्याह, तीज त्यौहार पर काम करते हैं। 2-3 घंटे की मेहनत से उन्हें एक दिन का खाना मिल जाता है और 100-150 रुपये। इससे कॉपी किताब का खर्च भी निकल आता है। ऐसे न जाने कितने लड़के अपने गांव, कस्बे और शहर में सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर उन सबके पास अभयानंद और आनंद कुमार जैसे गुरू और मार्गदर्शक होते तो आज दुनिया बदल गई होती। इसलिए अभयानंद और आनंद कुमार से एक बार फिर यही गुजारिश है कि “सुपर 30” को बंद करने की बजाए हो सके तो उसे मजबूत करें।

Saturday, June 2, 2007

मुलायम के नाम खुला पत्र

((खुद को समाजवादी कहने वाले तीन नेताओं ने इस देश को सबसे अधिक निराश किया। इसमें पहला नाम जॉर्ज फर्नांडिस का है तो दूसरे नंबर पर आते हैं लालू यादव। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी कम उम्मीदें नहीं तोड़ी हैं। लोहिया के वारिस कहे जाने वाले मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में पहला कार्यकाल जितना बेहतर रहा, आखिरी कार्यकाल उतना भी सूबे को रसातल में ले जाने वाला रहा। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये कही जा सकती है कि पहले कार्यकाल में उनके आसपास अमर सिंह ऐसा सत्ता का कोई भी दलाल नहीं था। जबकि तीसरे कार्यकाल में मुलायम सिंह पर अमर हावी रहा। हमारे साथी विचित्र मणि ने मुलायम सिंह यादव को खुला पत्र लिखा है। लेकिन ये पत्र समाजवादी मुलायम के नाम है ना कि उस मुलायम सिंह के नाम जो आज अमर सिंह और अमिताभ बच्चन जैसे चेहरों से घिरे हुए हैं। अब ये पत्र आप सबके सामने है।))
आदरणीय मुलायम सिंह जी,
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने इस बार तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। पिछले कई वर्षों से आप सूबे में सबसे बड़ी पार्टी के नेता बने हुए थे। लेकिन इन चुनावों ने ना सिर्फ आपके साढ़े तीन साल के काम काज को खारिज कर दिया बल्कि खुला पैगाम दे दिया कि लोग आपके शासन से खुश नहीं थे। उस शासन से, जिससे लोगों ने समाजवाद का सपना जोड़ा था। किसानों और खेतिहर मजदूरों ने इस उम्मीद की डोर आपकी हुकूमत से बांध रखी थी कि अब मुलायम आए हैं तो उनके बच्चों के भविष्य में एक सुनहरा सवेरा दस्तक देगा। लेकिन सारे सपने आहिस्ता आहिस्ता चकनाचूर होते गये और लोगों के हाथ मायूसी के सिवा कुछ नहीं लगा।
दरअसल लोगों ने आपमें लोहिया का अक्श देखा था। लेकिन सत्ता की चासनी में आप ऐसे डूबे कि आम लोग तो छोडिये लोहिया भी आपको भूल गये। गांव की बेबस गलियां भूल गयी, उदासी में डूबे खेत खलिहान भूल गये। किसानों के आखों के आंसू आपको नहीं दिखे और मजदूरों की मेहनत आपकी नजरों से ओझल हो गयी। और हां, आपने ऐसे दोस्त जरूर गांठ लिये, जिनका ना तो आम लोगों से कोई लेना देना रहा है, ना ही समाजवादी सपने या उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य से। आपके दोस्त बने अमर सिंह, जो सियासी हलकों में कभी खुलकर तो कभी दबी जुबान में दलाल माने जाते हैं। जिनका कोई दीन ईमान नहीं माना जाता और समाजवाद के स से भी जिसका कोई वास्ता नहीं रहा है। उसी अमर सिंह के जरिये आपके दूसरे दोस्त बने अमिताभ बच्चन। होंगे वो बॉलीवुड के महानायक लेकिन नया उत्तर प्रदेश बनाने से उनका क्या लेना देना हो सकता है। उनसे आपने नारे जरूर लगवा दिये कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन मुलायम सिंह जी, सिर्फ नारों से समाज नहीं बदलता। यूपी का समाज भी नहीं बदला लेकिन हां, अमिताभ बच्चन जरूर गांव के बेबस लाचार किसानों की जमीन के मालिक बन बैठे। फिल्मी नचनिया बजनिया किसान बनने का दावा करने लगा। वो किसान, जिसे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क में ऋषियों जैसा सम्मान और आदर मिलता है। आखिर अपने गांधी ने भी तो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत से लोहा लेने के लिए किसानों का ही तो बाना ग्रहण किया था। विषयांतर ना हो, इसलिए आपके तीसरे दोस्त पर लौटता हूं। वे हैं अनिल धीरुभाई अंबानी। उसी धीरुभाई के बेटे, जिन्होंने बड़ी शान और गुमान से कभी कहा था कि चांदी का जूता तो मंत्री से लेकर संतरी तक हर किसी के सिर पर चलता है। आखिर अंबानी पुत्र ने आपको कौन सा सिद्धांत पढाया और उनके बड़े औद्योगिक साम्राज्य से यूपी के लोगों का क्या भला हुआ।
मुलायम सिंह जी, सियासत सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की सीढी नहीं होती। वो उस भरोसे की सरजमीं भी होती है, जहां खडा होकर राजधर्म निभाने की प्रेरणा मिलती है। आखिर यही मकसद लेकर और लोहिया जी के आदर्शों से प्रभावित होकर आपने भी तो शिक्षक की नौकरी छोडकर राजनीति की रपटीली राह पर अपने कदम बढ़ाए थे। लेकिन सत्ता महाठगिनी ने आपको दिग्भ्रमित कर दिया और समाजवाद का मुलायम धीरे धीरे पूंजीपतियों और सत्ता के दलालों के प्रति मुलायम होने लगा।
फिर भी यूपी की जनता ने आपमें भरोसा नहीं खोया। आपकी सीटें घटीं लेकिन वोट थोडे बढ़े ही। बड़े बडे स्वनामधन्य चुनावी पंडितों ने आपको तो इस कदर खारिज कर दिया था कि बीजेपी जैसी गयी गुजरी और जनाधार विहीन पार्टी को नंबर टू पर ला खडा कर दिया। लेकिन यूपी की जनता शायद उन स्वयंभू विद्वानों के प्रलाप पर हंस रही थी कि कैसे नादान हैं ये। जनता जनार्दन ने आपको हराया नहीं, हां मायावती को जिता जरूर दिया। उसे लगा कि कानून व्यवस्था का राज जिस तरह सूबे से खत्म हो गया है, उससे माया मेम साब ही निजात दिला सकती हैं। लेकिन माया का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि दूसरों को आस बंधे तो बंधे, हमें नहीं बंधती। अगर दलित-ब्राह्णण समीकरण चुनावी जीत के साथ ही विकास का भी पैमाना होता, तो बहुत पहले ही यूपी में खुशहाली की गंगा बहनी चाहिए थी। आखिर इंदिरा गांधी ने तो काफी पहले ही ब्राह्मण दलित समीकरण बनाया था, जिसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया था। लेकिन उससे कांग्रेस और इंदिरा जी की जयजयकार करने वालों को सत्ता जरूर मिल गयी थी, सूबे की सूरत नहीं बदली। अब दलित जरूर केंद्र बिंदु बन गये हैं लेकिन जातिगत जोड़ तोड का ये समीकरण विकास का नया इतिहास नहीं रच सकता।
और यही वजह है कि मायामय माहौल में भी आप तमाम नई खामियों के बावजूद उम्मीद की किरण दिखते हैं। सत्रह साल पहले जब आपने उत्तर प्रदेश की कमान पहली बार संभाली थी, तब आपकी प्राथमिकता में गांव देहात के वो बच्चे और नौजवान थे, जिनके आंखों में बेहतर भविष्य का सपना पलता था और उसे साकार करने के लिए उनके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति और आत्म बल भी था। लेकिन भाषा की मार उनकी उम्मीदों का गला घोंट देती थी। तब यूपी पीसीएस की परीक्षाओँ में गांव देहात के बच्चों की एंट्री के लिए आपने अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म किया और हिंदी को जगह दिलायी। वाकई ये उस पीड़ा और वेदना से आपके जुडाव का परियाचक था, जिसने मिट्टी से जुडे मुलायम को देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बना दिया था।
उन दिनों आपके मुख्य सचिव होते थे टीएसआर सुब्रमण्यम, जो बाद में भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेट्री भी बने। टीएसआर ने एक किताब लिखी-जर्नी थ्रू बाबूडॉम एंड नेतालैंड। उसमें उन्होंने आपकी भरपूर सराहना की है। कहा है कि बतौर मुख्यमंत्री आपने सड़कों की सफाई करने वालों से लेकर गरीब किसानों के दुख दर्द को बार बार अधिकारियों के साथ बैठकों में उकेरा। और उन्हें दूर करने के लिए कोशिश भी की। ये वो दौर था, जब मंडल के जवाब में कमंडल से नफरत निकल रही थी और पूरा देश मजहबी कटुता की आग में सुलग रहा था। तब हिंदुवादी सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर अयोध्या था। जहां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले बड़े बड़े नेता बंद कमरों में सांप्रदायिक ताकतों के साथ अठखेलियां मना रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्मादियों को खुली चुनौती दी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी नफरत फैलाने वालों का उबाल कम नहीं हुआ तो राजधर्म निभाते हुए आपने गोलियां चलवाने में भी कोई हिचक नहीं की। कुछ दिनों बाद आपकी सरकार चली गयी, यूपी के विधानसभा में आपकी पार्टी के विधायकों की तादाद कम हो गयी लेकिन धरतीपुत्र के धीरज की दाद देनी होगी कि फिनिक्स की तरह राख से पैदा होने का माद्दा आपने नहीं खोया और डेढ़ साल बाद ही ये साबित कर दिया कि मुलायम सिंह तो सूबे की सियासत में पूरी ठसक के साथ कायम है।
मुलायम सिंह जी, चुनाव नतीजों के बाद जिस विनम्रता से आपने अपनी हार कबूल कर ली थी और कहा कि अब आप सड़क पर खडा़ होकर फिर संघर्ष करेंगे, उसमें अठारह साल पुराने मुलायम की झलक साफ दिखी। अमूमन ये होता है कि पार्टी हारती है तो सबसे बड़ा नेता विधानसभा से इस्तीफा दे देता है ताकि सदन में उसे हार की मार ना झेलनी पड़े। लेकिन आपने ये साहस दिखाया कि विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पूरी ठसक के साथ प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभाने को तत्पर दिखे। संघर्ष करने का यही जज्बा आपको फिर शिखर पर पहुंचाएगा। बस, दलाली की सियासत करने वालों से खुद को दूर रखिये और पूरी ईमानदारी से किसानों को फोकस में रखिये।
आखिर में एक बात और, चिठ्ठी लिखते समय पहले सोचा कि आपके नाम के पहले कोई आदरणीय या जी नहीं लगाऊं क्योंकि अपने शासन में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे आपके प्रति मन में ज्यादा सम्मान बढ़े। लेकिन गांव देहात का आदमी हूं, जिसके संस्कार में ये छुपा होता है कि किसी में अगर थोडी भी अच्छाई दिखे तो उसका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। फिर स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेती किसानी की वकालत करने वाले इस लेखक को जिन नेताओं से उम्मीद बंधती थी, बेशक उनमें से एक आप थे। और मेरे जैसे ना जाने कितने किशोर और युवा ऐसा ही सोचते रहे होंगे। एक बार फिर वही पुराना तेवर और पुराना समाजवादी सपना लेकर सामने आइए।
भवदीय
विचित्र मणि

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