रिलायंस पर और तेज करो हमले

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस फ्रेश के स्टोर पर हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले रांची, इंदौर और मैंगलोर में हुए हैं। जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में भी इसका विरोध होने लगा है। हालांकि ये अभी ठोस तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ये हमले अचानक पनपे आक्रोश का नतीजा है या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा। लेकिन इससे ये तो साफ होता ही है कि रिलायंस समेत उन तमाम कंपनियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, जो रिटेल सेक्टर में कूद रही हैं।
दरअसल ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनसे होशियार वित्त मंत्री पी चिदंबरम की नीतियों का नतीजा है कि आज रिटेल सेक्टर में बड़ी कंपनियों ने हाथ डाला है। वरना इस क्षेत्र को अब तक छोटे कारोबारियों के लिए मुक्त रखा गया था। बड़ी कंपनियों को इस सेक्टर में आने देने के पीछे दो अहम दलीलें दी जा रही हैं। पहली दलील ये है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी कंपनियां उन्हें अनाज की अच्छी कीमत देंगी। वो भी सीधे। दूसरी दलील ये है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लाखों पढ़े लिखे नौजवानों को काम मिलेगा। ये दोनों ही दलीलें सतही तौर पर सही लगती हैं। लेकिन हकीकत में ये फैसला और इसके पीछे की मंशा बेहद खतरनाक है।
मंशा पर बात बाद में। सबसे पहले चर्चा किसानों के नफा नुकसान की। किसान इस देश का सबसे अधिक छला गया तबका है। सारे नेता किसानों की बेहतरी की दुहाई देते हैं, लेकिन सबसे अधिक धोखा भी उन्हीं को देते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंकों की डूबत पूंजी (एनपीए) को ही लीजिये। किसानों के साथ इतनी तंगदिली जबकि कारोबारियों पर मेहरबानी की कोई हद नहीं है। देश में इस समय करीब साठ हजार करोड़ रुपये डूबत पूंजी है। ये बैंकों से लिया गया वो कर्ज है, जिसे कर्जदार चुकाने से मना कर देता है या फिर खुद को कंगाल घोषित कर सारा पैसा डकार जाता है। इसमें से किसानों पर सिर्फ १५ फीसदी बकाया है। यानी हर डूबते रुपये में पिचासी पैसा गैरकृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों या फिर कंपनियों का है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियों का है। रिलायंस फ्रेश के मालिक मुकेश अंबानी की कंपनी भी अरबों रुपये दबा कर बैठी है। देश की चंद बड़ी कंपनियों के द्वारा डकारी गई पूंजी ही समूचे कृषि व्यवसाय से जुड़ी डूबत पूंजी से ज्यादा हो जाती है। जब भी कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए पैसा देने की बात की जाती है तो सरकार ये कहती है कि वहां दिया हुआ पैसा डूब जाता है। ये उसका दोहरा चरित्र है। सत्ता में बैठे लोगों को अमीरों की चोरी मंजूर है पर किसानों की मजबूरी मंजूर नहीं।
किसानों के साथ ये धोखा बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालने की जरूरत है। १९८१ में करीब गांव में हर सौ में बीस परिवार कर्ज में डूबे थे। २००२ में ये आंकड़ा बढ़ कर छब्बीस हो गया है। इस समय गांववालों पर कुल १ लाख ११ हजार ४६८ करोड़ रुपये कर्ज है। इसमें एक बड़ा हिस्सा सूदखोर महाजनों से लिया गया है। १९९१ में जहां ग्रामीणों पर कुल कर्ज का १७ फीसदी हिस्सा सूदखोर महाजनों का था वो २००२ में बढ़ कर तीस फीसदी के करीब हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों पर सूदखोर महाजनों का जाल कितना घना हुआ है। यही वजह है कि वो आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं और मनमोहन सिंह समेत देश के हुक्मरान बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चार साल के भीतर २०४७ किसान खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में तो पिछले ही साल २३२९ किसानों ने खुदकुशी की और इस साल के शुरुआती दो महीने के भीतर ही वहां २३९ किसान जान दे चुके हैं। पिछले चार साल में मौत का ये आंकड़ा ३९४० है। केरल में २००१ से इस साल जनवरी तक ८५४ किसान जान दे चुके हैं। पंजाब में भी तीन साल में तीस किसानों ने जान दी। गुजरात में भी चार साल में १८ किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मौत का ये सिलसिला जारी है। खेतों में मौत और बेबसी की फसल लहलहा रही है और सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करती जा रही है।
इसी से जुड़ा एक और पहलू भी है। बड़ी कंपनियां खेतों में खड़ी फसल सीधे खरीद रही हैं और मनमाने दामों पर शहरों में बेच रही हैं। इससे हो सकता है कि किसानों को थोड़े समय के लिए पचास सौ रुपये ज्यादा मिल जाएं। लेकिन बाद में यही कंपनियां उन्हें गुलाम बना लेंगी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयंसेवक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सत्ता के आखिरी दिनों में नेशनल कमोडोटी एक्सचेंज का गठन करा गए। जिसे हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और मजबूत कर दिया है। ये ऐसा एक्सचेंज है जहां ५७ चीजों का कारोबार होता है। इनमें ४७ कृषि उत्पाद हैं। चावल, दाल, गेहूं और ऐसी तमाम चीजों की खरीद बिक्री यहां होती है। खरीद बिक्री एक श्रृंखला में होती है। मान लीजिये कि एक दलाल किसानों के पास जाकर १०००० क्विंटल गेहूं का सौदा आठ सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से कर लेता है। यही दलाल एक्सचेंज पर आकर घोषणा करेगा कि उसके पास १०००० क्विंटल गेहूं है और अगर किसी को चाहिये तो वो उससे खरीद सकता है। अगला दलाल या कारोबारी उस पर बोली लगाता है। मान लीजिये कि उसने पचास पैसे अधिक बोली लगाई और सौदा तय हो गया। अब पहला दलाल दूसरे दलाल के गोदाम तक वो गेहूं पहुंचा देगा। लेकिन इसी बीच तीसरे दलाल ने दूसरे दलाल को पचास पैसे प्रति किलो के हिसाब से अधिक पैसे देकर वो गेहूं खरीद लिये। यहां गेहूं की कीमत अब नौ रुपये प्रति किलो या कहें कि नौ सौ रुपये प्रति बोरी हो चुकी है। उसी गेहूं का सौदा दो बार और हुआ तो कीमत एक रुपये और बढ़ जाएगी। इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है और आखिर में इसके जाल में किसान भी फंसता है। क्योंकि कोई भी किसान जरूरत की सारी चीजें अपने खेत में नहीं उगा सकता। उसे कुछ चीजें बाजार से खरीदनी ही पड़ती हैं। ऐसे में उसे भी नुकसान उठाना ही पड़ता है।
यहां एक बात और ध्यान देने की है। भारत में ज्यादातर किसान छोटे और मंझोले हैं। वो अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर फसल उगाते हैं। उनका पहला मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि घर की जरूरत के हिसाब से अनाज पैदा करना है। लेकिन जब भी किसान जरूरत का दामन छोड़ कर मुनाफे के पीछे भागा है नतीजे खतरनाक हुए हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र को ही लीजिये। यहां मुनाफा कमाने के लिए किसानों ने बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर बीटी कॉटन की खेती की। लेकिन कभी मौसम ने धोखा दे दिया तो कभी बीज खराब निकल गए। एक दो बार किस्मत ने साथ दिया और फसल अच्छी हुई तो बेरहम बाजार ने साथ नहीं दिया। कीमतें बेतहाशा गिर गईं। किसानों की बदहाली की ये वजहें सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने गिनाई हैं लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। यही वजह है मेहनत से पूरे देश का पेट भरने वाले किसान मौत चुन रहे हैं।
अब बात रोजगार की। इस समय मोटे तौर पर रिटेल सेक्टर से करीब साठ लाख लोग जुड़े हुए हैं। अगर इसमें उनके परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ दे तो करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों की जिंदगी रिटेल सेक्टर से जुड़ी है। आपके हर गली नुक्कड़ पर एक दो दुकान मिल जाते हैं और फेरी वाले भी घूमते नजर आ जाते हैं। इन दुकानों में एक मालिक होता है और एक-दो मजदूर। ये मजदूर कौन हैं। कोई पांचवी पास तो कोई दसवीं पास। हो सकता है कि कोई कभी स्कूल ही नहीं गया हो। रिटेल सेक्टर में ऐसे मजदूरों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों में हैं। क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं है? अगर सब जगह शॉपिंग मॉल और बिग बाजार बनेंगे और वहां ग्रैजुएट लड़के काम करेंगे तो फिर कम पढ़े लिखे लोग कहां जाएंगे? वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? अगर बड़ी कंपनियां एक लाख पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगी तो यकीन मानिये उसकी तुलना में एक करोड़ लोगों के पेट पर लात भी मारेंगी। यही नहीं इन बड़ी कंपनियों में काम करने वाले भी हमेशा के लिए सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ये कंपनियां हायर ऐंड फायर की तर्ज पर काम करती हैं। एक दो साल बाद जब कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने लगती है तो उन्हें हटा कर नए कर्मचारी बहाल किये जाते हैं। अभी हाल ही में बिग बाजार ने मुंबई में ज्यादातर कर्मचारियों की छंटनी की। जिसके बाद उन्हें आंदोलन पर उतरना पड़ा। इस लिहाज से देखिये तो रोजगार की दलील तो सीधे तौर पर खारिज हो जाती है।
यहां एक और अहम बात है। घर के करीब दुकानों से लोगों का एक आत्मीय रिश्ता होता है। दुकानदारों से कॉलोनी के बच्चे अंकल आंटी कह कर बात करते हैं तो बड़े लोग भाई साहब, बहन जी कह कर। आप जब भी इन दुकानों पर पहुंचते हैं तो वहां का मालिक या कर्मचारी आपको पहचाना सा लगता है। कभी कभार जेब में पैसे नहीं हुए तो वो आपको सामान दे देगा और कहेगा कि भाई पैसे अगली बार दे दीजियेगा। गांवों में तो ये रिश्ता और गहरा होता है। मुझे याद है कि झगड़ा होने के बाद भी लतीफ चचा के यहां से मैंने कई बार सामान खरीदा है और पैसे बाद में दिये हैं। बचपन में तो ये भी होता था कि झोली भरकर गेहूं ले गए और कहा कि इसकी कीमत का दूसरा सामान दे दीजिये। ये रिश्ता काफी गहरा रिश्ता है। लेकिन जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो सीधे इस रिश्ते पर चोट करती हैं। वहां आपकी जेब में नोट नहीं हैं तो क्रैडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिये। अगर वो भी नहीं है तो आप सामान देख तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने नुकसान पर भी सरकारें बड़ी कंपनियों को रिटेल में आने क्यों दे रही हैं? इसकी वजह साफ है। दरअसल सत्ता में बैठे लोगों में बड़ा तबका बिका हुआ है। ज्यादातर मंत्री किसी न किसी कंपनी का दलाल है। इस चीज को समझने के लिए यहां एक उदाहरण देना जरूरी है। ये उदाहरण भी दो बड़ी कंपनियों से जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि रिलायंस रिटेल में उतर चुकी है। लेकिन वॉलमार्ट के साथ बाजार में उतरने की भारती की योजना अब भी उहापोह में है। वजह साफ है। वालमार्ट के साथ जैसे ही भारती का करार हुआ, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा कि रिटेल सेक्टर के छोटे कारोबारियों के हितों का ख्याल रखना चाहिये। उसके बाद वालमार्ट की योजना खटाई में पड़ गई। क्या सोनिया गांधी इस चिट्ठी से ये कहना चाहती हैं कि रिलायंस ठीक है, लेकिन वालमार्ट नहीं? क्या सोनिया गांधी ये कहना चाहती हैं कि रिलायंस छोटे कारोबारियों की दोस्त है और वालमार्ट दुश्मन? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दरअसल ये सारा खेल पैसे का है। कांग्रेस में रिलायंस के बड़े एजेंट हैं और ये एजेंट दस जनपथ तक यानी सोनिया के घर तक गहरी पैठ रखते हैं। वालमार्ट से सबसे अधिक खतरा रिलायंस को है। यही वजह है कि जब भी उसके आने की चर्चा चलती है तो रिलायंस के एजेंट सक्रिय हो जाते हैं और सोनिया गांधी को समझा बुझा कर एक चिट्ठी लिखवा दी जाती है। हो सकता है कि इस समझाने बुझाने के क्रम में अरबों रुपये के वारे न्यारे भी हुए हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वालमार्ट भारत में आएगा नहीं। रिटेल सेक्टर का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसने अमेरिका में लाखों घर उजाड़े हैं। ये शैतान कंपनी सत्ता में बैठे दलालों की जेब गरम करना बखूबी जानती है। जिस दिन वालमार्ट के अधिकारियों ने ये काम कर दिया उसी दिन उसकी भी भारत में एंट्री हो जाएगी।
ऐसे में लोगों को कंपनियों और नेताओं की इस सोची समझी साजिश का सिर्फ और सिर्फ विरोध करना चाहिये। वो भी पुरजोर विरोध। खुदरा कारोबारी, मजदूर, रेड़ी खोमचे वाले सबको एकजुट होकर अभियान चलाना चाहिये। सरकार पर दबाव बनाना चाहिये कि वो इस फैसले को बदले। दबाव बनाने के लिए हर हथकंडा जायज है। इस मुहिम का किसानों और मध्य वर्ग को भी चाहिये कि समर्थन करे। दबे सुर में नहीं बल्कि मुखर होकर। क्योंकि अभी ये साजिश भले ही खुदरा कारोबारियों के खिलाफ क्यों न हो। बाद में इसके निशाने पर किसान भी होंगे और मध्य वर्ग भी।