Tuesday, July 29, 2008

इन्हें धमाकों से क्या ... ये तो खुद मौत के सौदागर हैं

बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं. बीते समय में हम सबने इन दोनों दलों को हिंसा पर सियासत करते देखा है और हिंसा की सियासत करते भी देखा है. १९८४ में सिखों का नरसंहार और २००२ में गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार इसके गवाह हैं. ऐसे दंगों की फ़ेहरिस्त काफी लंबी है और इन दोनों दलों की बेशर्मी का इतिहास भी उतना ही लंबा. एक बार फिर देश के ये दोनों सबसे बड़े दल अपनी उसी चाल और चरित्र का इजहार कर रहे हैं. बैंगलोर और अहमदाबाद बम धमाकों पर सियासी रोटियां सेंकने में जुटे हैं. और इसी कोशिश में एक से बढ़ कर एक विभत्स बयान जारी कर रहे हैं.

शुरुआत बीजेपी से. मनमोहन सिंह के विश्वास प्रस्ताव पर चल रही गंभीर बहस के बीच लोकसभा के पटल पर नोट बिछाने के भद्दे नाटक के बाद अब धमाकों पर उससे भी भद्दे बयान. बीजेपी की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज की माने तो ये धमाके कांग्रेस ने कराए हैं. विश्वास मत में हुई सांसदों की खरीदो-फ़रोख़्त से ध्यान हटाने के लिए. ये एक बेहद संगीन आरोप है और बिना आधार इस आरोप का कोई मतलब नहीं. अगर सुषमा ने ये बात गंभीरता से... सोच समझ कर और सबूतों के आधार पर कही हैं तो उन्हें वो आधार जनता के बीच पेश करने चाहिये ताकि कांग्रेस का वो घिनौना सच सामने आ सके. अगर सुषमा की बात में दम है तो कांग्रेस के सिर्फ़ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी पार्टी पर देशद्रोह का मुक़दमा चला कर सभी नेताओं को फांसी पर टांग देना चाहिये. लेकिन अगर सुषमा स्वराज ने ये बात बिना सोचे समझे कही है तो वो बेहद खुद ख़तरनाक हैं. उन्हें सियासत से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिये. आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये, ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि वोट के लिए समाज में ज़हर घोलना एक संगीन जुर्म है और उसे माफ़ नहीं किया जा सकता.

अब बात बीजेपी के एक और नेता नरेंद्र मोदी की. इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है. बीजेपी के ये सबसे तेज चमकते सितारे हैं और इनकी माने तो केंद्रीय खुफ़िया एजेंसी आईबी सही तरीके से जानकारी नहीं देती है. चलिये मान लीजिये कि आईबी निकम्मी है. और आपने ये बात धमाकों का सारा दोष केंद्र पर मढ़ने के इरादे से नहीं कही. लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर मोदी साहब आप क्या कर रहे थे? आप तो गुजरात के शहंशाह हैं. आपने वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त रखी? आज एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट दिखाई गई. राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट. उसके मुताबिक अगर अहमदाबाद में सभी १६ बमों की सही-सही जानकारी एक घंटे पहले भी दे दी जाती तो भी पुलिस १४ धमाकों को रोक नहीं पाती. अहमदाबाद पुलिस के बम निरोधी दस्ते में ड्राइवर समेत सिर्फ सात कर्मचारी हैं. एक बम को बेकार करने में कम से ४५ मिनट से एक घंटे का वक़्त लगता है. इस लिहाज से देखें तो ये कर्मचारी मिल कर डेढ़-पौने दो घंटे में अधिक से अधिक दो या तीन बम बेकार कर पाते. यही नहीं पूरे गुजरात में पुलिस महकमे के साठ फ़ीसदी पद खाली पड़े हैं. तो मोदी साहब माना आप मुसलमानों की ज़िंदगी दांव पर लगा कर सियासत करने में माहिर हैं, लेकिन हिंदुओं के हितों के लिए ही सही वहां सुरक्षा व्यवस्था तो दुरुस्त रखिये. धमाकों पर बिना आधार ओछी राजनीति तो मत करिये.

अब बात कांग्रेस की. कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं श्रीप्रकाश जायसवाल. ये जनता का दुर्भाग्य है कि जायसवाल साहब देश के गृह राज्य मंत्री हैं. इनके बारे में एक बात मशहूर है कि ये किसी भी घटना पर बयान जारी कर सकते हैं, भले ही इन्हें उसके बारे में कोई जानकारी हो या नहीं. लेकिन इस बार तो हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने सारी हदें तोड़ दीं. ये पहुंचे एक हवन में शामिल होने के लिए और वहां इन्होंने एक बेतुका बयान जारी कर दिया. श्री श्री १००८ श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हवन होते रहने चाहिये. हवन होते हैं तो हमले नहीं होते. अगर ऐसा है तो जायसवाल साहब को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त कर देना चाहिये. जब भगवान पर ही देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो गृह मंत्रालय की ज़रूरत क्या है?

कुल मिला कर ये कहा जाए कि ये धमाके इन्हीं दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के दोगलेपन की वजह से हुए हैं तो ग़लत नहीं होगा. देश और राज्यों में लंबे समय इन्हीं दोनों दलों का राज रहा है. समाज को बांटने में और आतंकवाद को बढ़ावा देने में इन्हीं दोनों पार्टियों का हाथ है और ऐसे में कई बार लगता है कि ये देश सच में भगवान भरोसे ही चल रहा है.

Friday, July 25, 2008

यशोदा बड़ी या देवकी... क्या सच में तय करेगा कानून?

दो मां. एक मुसलमान और दूसरी हिंदू. बच्चा जो नौ साल पहले मुसलमान मां की कोख से जन्मा, लेकिन छह साल से उसे हिंदू मां पाल रही है. अब सवाल यह कि बच्चा किसका है? छह साल से हर दुख झेल उसे बड़ा करने वाली हिंदू मां का या फिर जन्म देने वाली मुसलमान मां का, जो बीते छह साल से हर पल उसे ढूंढ रही थी. पागलों की तरह इस गली से उस गली... इस छोर से उस छोर. बच्चा मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खुशी उस समय जाती रही जब बच्चे ने पहचानने से इनकार कर दिया. अब फ़ैसला कानून को करना है. जिसमें एक लड़ाई जन्म देने वाली मां हार चुकी है.

ये कोई कहानी नहीं, हक़ीक़त है. गुजरात के एक नौ साल के बच्चे और उसकी दो मांओं की हक़ीक़त. उस बच्चे का नाम है मुज़फ़्फ़र मगर अब वो विवेक बन चुका है. वो अब पूजा करता है. हिंदू त्योहारों पर जश्न मनाता है. गायत्री मंत्र का जाप करता है. उसकी बहनें हैं जो उसे राखी बांधती हैं. वो भूल चुका है कि कभी उसके अब्बा मोहम्मद सलीम शेख़ उसे अंगुली थमा कर मस्जिद ले जाया करते थे.

बात २८ फरवरी, २००२ की है. गुजरात में वहशी दरिंदे सड़कों पर इंसानियत का ख़ून कर रहे थे. उन्हीं ख़ौफ़नाक पलों में मोहम्मद शेख़ ने अपने तीन साल के बच्चे मुज़फ़्फ़र, बहन फ़िरोज़ा और मां को अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसायटी में पूर्व सांसद जाफ़री के घर पर पहुंचा दिया. इस उम्मीद में कि जाफ़री पूर्व सांसद थे और दंगाई उनके घर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेंगे. लेकिन जब नरसंहार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रायोजित हो तो क्या जाफ़री और क्या शेख़. दंगाइयों ने वहां हमला किया और अगली सुबह शेख़ को हमेशा के लिए मौन हो चुकी मां मिली और बहन और बेटे का पता नहीं चला.

उसके बाद शेख़ और उनकी बीवी ज़ेबुनिस्सा ने मुज़फ़्फ़र और फ़िरोज़ा की तलाश में दिन रात एक कर दिया. एक राहत शिविर से दूसरे राहत शिविर. एक शहर से दूसरे शहर. एक दर से दूसरे दर ... सभी जगह ढूंढा... गुहार लगाई, लेकिन हाथ खाली ही रहे. मुज़फ़्फ़र की याद आते ही मां का कलेजा फट पड़ता... वो मां हर वक़्त रोती रहती, पर करती भी तो क्या करती ... खुद की लाचारी और बदकिस्मती पर... वो कुछ आंसू बहा लेती.

लेकिन दो हफ़्ते पहले जैसे ज़िंदगी लौट आई. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी की मदद से मुज़फ़्फ़र मिल गया. डीएनए टेस्ट में भी इसकी पुष्टि हो गई. लेकिन अब वो मुज़फ़्फ़र से विवेक विक्रम पटनी बन चुका है. मुसलमान से हिंदू में तब्दील हो गया है. सिर्फ़ धर्म ही नहीं बदला है, वक़्त ने जेहन में बसी असली मां-बाप की यादें मिटा दी हैं. अब वो मीना पटनी को मां मानता है और उसके पिता विक्रम पटनी की चार साल पहले मौत हो चुकी है.

दफ़्तर में जब ये रिपोर्ट आई तो मेरे चेहरे पर एक साथ कई भाव उतर आए. आंखों में मोदी और वीएचपी के लिए घृणा तो उभरी ही दोनों मांओं और बच्चे की स्थिति के बारे में सोच कर दर्द की लकीर भी खिंच गई. थोड़ी देर सोच में डूबा रहा फिर यही ख़्याल उभरा कि देखिये ज़िंदगी भी क्या गुल खिलाती है... मौत की आंधी में भी कुछ ऐसे दीये जलते हुए छोड़ जाती है जो सदियों तक भटके हुए लोगों को सही राह दिखाती रहें. वरना जिस गुजरात में हिंदुओं ने सत्ता के संरक्षण पर मुसलमानों का नरसंहार किया ... उसी गुजरात में इंसानियत की ये मिसाल क्यों? क्यों एक हिंदू मां ने मुसलमान बच्चे को अपनाया? और क्यों डीएनए टेस्ट के बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये बच्चा गैर है?

बेटे की पहचान होने के बाद ज़ेबुनिस्सा ने पटनी परिवार से अपना मुज़फ़्फ़र मांगा तो उन्होंने ये कह इनकार कर दिया कि वो किसी मुज़फ़्फ़र को जानते ही नहीं. उनके बेटे के नाम तो विवेक है. मामला मेट्रोपोलिटन जज के पास पहुंचा. अदालत में बेटे की झलक पाने के बाद ज़ेबुनिस्सा की आंखें छलक आईं, लेकिन बेटा मां के आंसू पहचान नहीं सका. पहचानता भी तो कैसे... जब बिछुड़ते वक़्त वो इतना छोटा था कि स्मृतियों को लंबे वक़्त तक सहेजने की कला सीख नहीं सका था. अदालत ने जब उससे पूछा कि वो किस मां के साथ रहना चाहता है तो उसने मीना की तरफ इशारा कर दिया. अब वो उन्हें ही मां समझता है और मुश्किल के वक़्त उन्हीं की आंचल में सिर छुपाता है. कोर्ट ने भी फ़ैसला मीना के हक़ में दिया. छह साल से जिगर के टुकड़े को तलाश रही ज़ेबुनिस्सा की झोली खाली रह गई. लेकिन इस बार वो बेटा खोना नहीं चाहती, इसलिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है.

जो भी मुज़फ़्फ़र से विवेक बन चुके बच्चे और उनकी दोनों मांओं की दास्तान को सुन रहा है उसके मन में पहला सवाल यही कौंधता है कि आखिर किस मां की झोली भरेगी, किसकी खाली रहेगी? कन्हैया यशोदा को मिलेगा या देवकी को? मेरे बहुत से साथियों का ये मत है कि देवकी को त्याग करना चाहिये। कान्हा को यशोदा के पास ही छोड़ देना चाहिये. लेकिन मेरा मत अलग है.

मैं ये मानता हूं कि यशोदा की नियति ही त्याग है... उसे हर जन्म में कान्हा को प्यार देना है... लेकिन इस सोच के साथ कि कान्हा उनका नहीं है. सोचिये यशोदा की झोली खाली थी चंद वर्षों के लिए ही सही कान्हा ने उस झोली को खुशियों से भर दिया ... ज़िंदगी के कई खूबसूरत रंग दिखाए... लेकिन देवकी की झोली भरी थी... और खाली हो गई ... बीते छह साल में इस देवकी के हिस्से सिर्फ़ आंसू आएं हैं ... अगर इस बार भी उसकी झोली खाली रह गई तो ये बड़ा अनर्थ होगा. यशोदा क्या खुद को माफ कर सकेगी.

Thursday, July 24, 2008

बाल हठ के शिकार हो गए हैं सोमनाथ चटर्जी


उम्र का अपना असर होता है. ये एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. बीते वक़्त में हमने चंद्रशेखर को देखा था और अभी सोमनाथ चटर्जी को देख रहे हैं. बुढ़ापे में व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह फ़ैसले लेने लगता है. ग़लत होते हुए भी ग़लती मानने को तैयार नहीं होता. उसमें बार बार बाल हठ झलकता है. वो हठ कई बार खुद उसके लिए सही नहीं होता, लेकिन तब इतना विवेक ही कहां कि ग़लत और सही का फ़ैसला कर सके.

सोमनाथ चटर्जी को सत्ता के गलियारे में सोमनाथ दा कहा जाता है. सोमनाथ ज़िंदगी भर लाल झंडा उठा कर चले. १९६८ से लेकर २००८ तक. चालीस साल. इन बीते चालीस साल में हमने कई सियासदानों को पथभ्रष्ट होते देखा. सत्ता के लिए कपड़े की तरह दल बदलते देखा. सोमनाथ इन सबसे दूर अपनी पार्टी के साथ अटल रहे. लेकिन सियासत के आखिरी पड़ाव में बग़ावत पर उतर आए. ये भूल कर कि आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें उनकी काबिलियत तो है मगर लाल झंडे का योगदान ज़्यादा बड़ा है. फिर आज वो खुद को उस झंडे से बड़ा कैसे मान बैठे हैं?

कायदे से होना तो यह चाहिये था कि सोमनाथ विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए बुलाए गए विशेष सत्र से पहले ही स्पीकर पद से इस्तीफ़ा दे देते. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जिस पोलित ब्यूरो ने उनकी गुजारिश पर उन्हें स्पीकर बनने के लिए हरी झंडी दिखाई थी. सोमनाथ ने उसी पोलित ब्यूरो की गुजारिश को ठुकरा दिया. बहुत से लोग कहने लगे कि ऐसा करके उन्होंने स्पीकर पद की गरिमा बचाए रखी. मेरा मत ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं इस तर्क को मान लेता हूं. तो क्या विश्वास मत के बाद उन्हें पार्टी का मान नहीं रखना चाहिये था?

विश्वास मत से पहले उन्होंने अपने करीबी सूत्रों के जरिये ये संदेश भिजवाया कि मनमोहन सरकार की किस्मत का फ़ैसला होते ही वो पद से इस्तीफ़ा दे देंगे. साथ ही संसद की सदस्यता से भी. लेकिन अब इस्तीफ़ा देने की बात तो दूर विदेश दौरे की योजना बना रहे हैं. जाहिर है पद का मोह उन पर हावी हो चुका है. वो भी इस कदर कि सीपीएम से निकाले जाने और नैतिक आधार गंवाने के बाद भी वो पद पर बने रहना चाहते हैं. यही नहीं वो कांग्रेस और यूपीए नेताओं से मिल रहे हैं. लेकिन बावजूद इसके अब भी यही उम्मीद है कि धुंधली पड़ चुकी ही सही, एक विचारधारा से चालीस साल की वफादारी को वो गद्दारी से कलंकित नहीं करेंगे. अपना बाल हठ छोड़ कर विवेक से फ़ैसला लेंगे और अगले कुछ दिनों में स्पीकर पद से इस्तीफ़ा दे देंगे.

लो अब चलेगा देश बेचने का खुला खेल

लेफ़्ट ने समर्थन वापस ले लिया फिर भी सरकार बच गई. तीन पार्टियों बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी और टीडीपी के जयचंदों ने मिल कर सरकार बचा दी. मनमोहन की बांछें खिल गई हैं. उनकी आका सोनिया और कांग्रेस के सारे पंटर भी जश्न मना रहे हैं. जश्न मुंबई में भी मनाया जा रहा है. शेयर बाज़ार के सारे दलाल सक्रिय हो गए हैं. निफ़्टी और सेंसेक्स छलांगे लगा रहा है. एक झटके में अमेरिका की मंदी का असर ख़त्म हो गया है. पहले ही दिन सेंसेक्स ने साढ़े आठ सौ अंकों की छलांग लगाई और निफ़्टी ने करीब ढाई सौ अंक. ये छलांग बताती है अब देश में आर्थिक सुधारों के नाम पर खुला खेल चलेगा. लेफ़्ट की लगाम हट गई है और अब दलालों का राज है. सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी, निजी कंपनियों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी. उन रियायतों के लिए चिदंबरम एंड कंपनी को भी तोहफा मिलेगा. अरे हां, अमर सिंह को मत भूलियेगा... वो इस वक़्त का सबसे बड़ा दलाल है, बिल्डरों के हाथ उत्तर प्रदेश के कई शहर बेच चुका है और अब देश बेचने की तैयारी है.

इसको विस्तार से समझने के लिए ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है. आज जिन कंपनियों के भाव चढ़े हैं उनमें सबसे ऊपर जूनियर अंबानी की कंपनियां हैं. अमर सिंह के दोस्त अनिल अंबानी की कंपनियां. आरएनआरएल जैसी कमजोर कंपनी के भाव सबसे अधिक २२ फ़ीसदी चढ़े. यही नहीं पिछले छह महीने से मार झेल रही रियेलिटी सेक्टर की कंपनियां अब बूम-बूम कर रही हैं. किसी शेयर का भाव नौ फ़ीसदी बढ़ा है तो किसी का दस फ़ीसदी. सेल जैसी सरकारी कंपनी भी नौ फ़ीसदी ऊपर है. ये संकेत है कि अब देश में क्या होने जा रहा है.

कुछ पढ़े लिखे लोग तर्क दे रहे हैं कि लेफ़्ट की समर्थन वापसी से देश के विकास में तेजी आएगी, जैसे लेफ़्ट ने विकास की रफ़्तार रोक रखी थी. उनके मुताबिक लेफ़्ट फ्रंट ने बीते चार साल में देश को गर्त में मिला दिया. अरे भाई जरा दिमाग पर जोर दीजिये और बताइये कि आखिर लेफ़्ट फ्रंट ने ऐसे कौन से गुनाह किये जो देश गर्त में मिल गया. सरकारी कंपनियों को बेचने से रोका तो क्या ग़लत किया? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर हंगामा काटा तो क्या ग़लत हुआ? क्या किसानों को दी जा रही सब्सिडी में कटौती का विरोध ग़लत था? क्या गरीबों को सुविधाएं देने की वकालत करना गुनाह है? क्या रोजगार गारंटी योजना के लिए दबाव गुनाह है? आखिर लेफ़्ट ने ऐसा क्या किया जिससे उस पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं?

देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे सबसे बड़े पंटर मनमोहन सिंह की माने तो लेफ़्ट ने उनकी सरकार को बंधुआ बना कर रखा था. ये एक बेहद बेहूदा टिप्पणी है. खासकर तब जब आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तोड़ा हो ना कि आपको समर्थन दे रहे लेफ़्ट ने. वैसे मनमोहन के उस बयान पर मैं हैरान नहीं हुआ. ये सिर्फ मनमोहन नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस का चरित्र है. ये वही पार्टी है जिसने एक बार नहीं कई कई बार गठबंधन सरकार को सिर्फ अपनी शर्तें नहीं मानने के कारण एक साल के भीतर गिरा दिया. चरण सिंह, देवेगौड़ा, आई के गुजराल और चंद्रशेखर इसके गवाह हैं. आज़ादी बाद के कांग्रेस के इतिहास को देख कर और कांग्रेसी नेताओं के बयान को सुन कर तो यही लगता है कि ऐसी दोगली पार्टी और उसके सबसे बड़े पंटर मनमोहन सिंह की सरकार को चार साल तक समर्थन देते रहने ही लेफ़्ट का सबसे बड़ा गुनाह है.

इसलिए आज यूपीए की जीत पर जो भी जश्न मना रहे हैं वो कल पछताने के लिए तैयार रहे हैं. क्योंकि ऐसा ही जश्न तब मनाया गया था जब देश में बेरोक-टोक आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई. तब से अब तक विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन देश का नहीं अंबानी और टाटा जैसे घरानों का. देश का तो काफी कुछ बिक चुका है और बाकी जो भी बचा है... उसमें से बहुत कुछ अगले छह महीने में बिक जाएगा. तो सोनिया एंड कंपनी तुम देश बेचने का खुला खेल शुरू करो... आज जो तुम्हारी जीत का जश्न मना रहे हैं... कल तो उन्हें पछताना ही है.

Tuesday, July 22, 2008

जीत ऐसी जो सिर शर्म से झुका दे

यूपीए सरकार जीत गई. लोकसभा में मनमोहन सिंह के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के नतीजे उसके पक्ष में गए हैं. लेकिन इस नतीजे पर फख्र महसूस करने का हक़ किसी को नहीं है. ना ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, ना उनकी आका सोनिया गांधी को, ना ही अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव को और ना ही उनके समर्थकों को. इसलिए कि इस विश्वास मत से पहले और उसके दौरान जितनी गंदगी फैली है उसे साफ करने में कई दशक लगेंगे.

इस बार के विश्वास मत ने अवसरवाद की नई परिभाषा को जन्म दिया. बताया कि सत्ता के संघर्ष में विचार कहीं नहीं टिकते. सत्ता सर्वोपरी है और उसे हासिल करने के लिए विचारों का वध भी जायज है. यही वजह है कि चार साल तक कांग्रेस से लतियाए जाने के बाद भी मुलायम आखिर में कांग्रेस की गोद में जाकर बैठक गए. जम्मू कश्मीर में चंद दिनों पहले कांग्रेस की सरकार गिराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मनमोहन सरकार के समर्थन में वोट दिया. अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम सांसद अमेरिका से हुए ऐटमी करार के पक्ष में नज़र आए.

सत्ता बचाने वालों ने पूरी नंगई की तो गिराने वालों ने भी कम गलीचपन नहीं किया. एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार को गिराने के लिए दक्षिणपंथी और वामपंथी एक मंच पर आ गए. जाति की राजनीति का विरोध करने का दंभ भरने वाले वामपंथी सिर्फ जाति की राजनीति करने वाली मायावती के हाथ से हाथ मिला बैठे.

सिर्फ वैचारिक धरातल पर ही नहीं मर्यादाएं हर स्तर पर टूटी हैं. पहली मर्तबा नेताओं ने खुल कर एक दूसरे पर खरीदो-फ़रोख़्त के आरोप लगाए. इसकी शुरुआत सीपीआई महासचिव एबी बर्धन के बयान से हुई, फिर इस विवाद को हवा दी मायावती, मुलायम और अमर सिंह और अंत बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में रुपयों की नुमाइश से किया. लगता है कुछ और दिन के लिए बहस खिंचती तो ना जाने क्या-क्या हो जाता.

यही नहीं इस दौरान जुबां की तल्खी भी देखने को मिली. तल्खी भी ऐसी जिसे मिटाने में कई पीढ़ियां लग जाएं. संसद के बाहर तो गालीगलौज हुआ ही. भीतर भी नेताओं ने एक दूसरे को बेपर्दा किया. वो भी इतना कि लाइव प्रसारण की आवाज़ बंद कर देनी पड़ी.

इतना सबकुछ होने के बाद जब विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के नतीजे आए तो सोनिया गांधी और उनके भांट मनमोहन सिंह का चेहरा खिला हुआ था. उनके खिले चेहरों से ये तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि बीते साठ साल में हमने कितना कुछ खो दिया है. सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों से गद्दारी नहीं की है बल्कि खुद से भी गद्दारी की है. तभी तो हमारी आंखों का पानी सूख गया है... वर्ना आज एक अरब से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की आंख से थोड़ा-थोड़ा पानी भी बहता तो संसद की सारी गंदगी बह जाती.

पूरे देश को नंगा कर दिया

आज संसद में जो कुछ भी हुआ, वह बेहद घिनौना था. बीजेपी के तीन सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगौड़ा ने लोक सभा के पटल पर नोटों से भरा बैग रखा. उसके बाद बैग से नोटों की गड्डियां निकाल कर कैमरे के सामने दिखाया. फिर पूरे देश और दुनिया को चीख चीख कर समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने उन्हें खरीदने की कोशिश की. ये एक करोड़ रुपये उन्हें बतौर एडवांस दिये गए हैं ... आठ करोड़ रुपये और बाद में दिये जाने हैं.

बीते दस दिन से हम सुनते आ रहे थे कि सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं, डराए-धमकाए जा रहे हैं. लेकिन अब तो वो नंगापन सबके सामने है. ये सिर्फ हमारे सांसदों का नंगापन नहीं है. बल्कि ये वो चेहरा है जिससे हम हर रोज रू-ब-रू होते हैं और आंख मूंद कर गुजर जाते हैं. इस अंदाज में कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. लेकिन आज तो हम पलकें बंद करेंगे तो भी संसद का वो घिनौना दृश्य आंखों में कौंधता रहेगा और वो तस्वीरें हमें बार-बार याद दिलाती रहेंगी कि आज सिर्फ हमारे सांसद और हमारी संसद नंगी नहीं हुई है बल्कि पूरे देश को बेपर्दा कर ... कोठे पर बिठा दिया गया है. और सफेद कपड़े पहने चंद लोग उसकी बोली लगा रहे हैं... कह रहे हैं खरीद सको तो खरीद लो ... ये देश बिकाऊ है.

बीजेपी सांसदों के आरोपों में कितना दम है. ये जांच का विषय है. अमर सिंह और अहमद पटेल दोषी हैं या फिर ये उन्हें फंसाने की साज़िश है, उस सच से पर्दा उठना बाकी है. लेकिन उस सच से इतर एक सच ये भी है कि देश की संसदीय प्रणाली की आत्मा मर चुकी है. सिर्फ संसदीय प्रणाली ही क्यों हमारे और आपके भीतर भी बहुत कुछ मर चुका है. शायद यही वजह है कि आज इस घटना के बाद भी कहीं कुछ नहीं रुका. ये मुर्दा कौम अपनी रफ्तार से चलती रही. लोग आंसू बहाने की जगह हंसते रहे.

Monday, July 21, 2008

डीलर नहीं लीडर चाहिये

अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है. इस बहस के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने एक बेहद संजीदा मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका की कंपनियां भारत में काम आउटसोर्स करती हैं, वैसे ही मनमोहन सरकार ने देश की विदेश नीति अमेरिका को आउटसोर्स कर दी है. वो विदेश नीति जिसे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ाद रखना चाहते थे, उसे अमेरिका का गुलाम बना दिया. सलीम ने ये भी कहा कि लेफ्ट फ्रंट ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर यूपीए को समर्थन दिया था, अमेरिका को नहीं. फिर ये डील कहां से आयी और लेफ्ट से उसके समर्थन की उम्मीद क्यों की गई. सलीम ने इसी आक्रामक अंदाज में ये भी कहा कि डील की बात डीलर करते हैं लीडर नहीं. लीडर तो डील से आगे सोचता है. उसका भूत, वर्तमान और भविष्य देखता है. इसलिए देश को डीलर नहीं बल्कि लीडर चाहिये.

मोहम्मद सलीम के इस बयान में भारत-अमेरिका ऐटमी डील की सच्चाई है तो देश के सियासत का ख़तरनाक सच भी. आज हमारे देश में तात्कालिक नफा-नुकसान से ऊपर उठ कर देशहित में फ़ैसले लेने वाले नेता कितने है, अगर गिनने बैठिये तो दोनों हाथों की अंगुलियां कम पड़ जाएंगीं. उनमें भी अगर ऐसे नेता की बात करें जिसका एक बड़ा जनाधार हो तो वैसा नेता एक भी नहीं मिलेगा. जो हैं या तो मनमोहन सिंह की तरह किताबी अर्थशास्त्री हैं. प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह की तरह बीते जमाने के धुर्त रणनीतिकार हैं. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और राम विलास पासवान जैसे पथभ्रष्ट और सत्ता लोलुप समाजवादी हैं. अमर सिंह जैसे दलाल हैं और सूरजभान, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और राजा भैया जैसे पेशेवर अपराधी हैं.

इन नेताओं की फेहरिस्त में एक भी ऐसा नहीं है जिसे गरीबों से कोई वास्ता हो. जिसे किसानों से कोई लेना देना हो. जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर संजीदा होकर सोचता हो. अगर ऐसा होता तो अमेरिका से किसी भी तरह की सौदेबाजी से पहले पानी की समस्या पर विचार किया जाता. देखिये इस साल भी बुंदेलखंड में सूखा है. इस साल भी ना जाने कितने किसान साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए खेत बेचेंगे, ना जाने कितने भूख से बीमार पड़ कर दम तोड़ेंगे. ना जाने कितने किसान मालिक से मजदूर बनकर शहरों की फैक्ट्रियों में काम करेंगे.

अगर कोई संजीदा नेता होता तो वो ऐटमी करार से पहले सोचता कि किस तरह दिल्ली से सैकड़ों मील दूर बस्तर और पलामू में भी अच्छे अस्पताल खुलवाएं जाएं. ऐसे अस्पताल जहां गरीबों को उनकी हैसियत में भी अच्छा इलाज मिल सके. उन दूर दराज के इलाकों को छोड़ दें, दिल्ली से साठ किलोमीटर दूर जाने पर भी कोई औसत दर्जे का अस्पताल नहीं मिलता. दिल्ली में भी जो हैं वो अमीरों के लिए हैं. गरीब तो कतार में खड़े होने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिये जाते हैं.

आज क्या कोई नेता सोचता है कि देहात में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो बड़े होकर अपने लिए एक बेहतर भविष्य तैयार कर रहे हैं. गायक, संगीतकार, चित्रकार, कलाकार या फिर खिलाड़ी बनने जैसे सपनों को पूरा करने की बात छोड़ दीजिये, जरूरतें पूरी करने लायक कमा सकें. नहीं, ऐसा संवेदनशील नेता एक भी नहीं है? यही वजह है कि गांव के बच्चे वैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां टीचर नहीं. टीचर हैं तो उन पर नज़र रखने की व्यवस्था नहीं. बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की जगह या तो कमाई का आसान रास्ता तलाशते हुए अपराध के दलदल में फंसते हैं या फिर मजदूरी के लिए गांव छोड़ शहरों की ओर भागते हैं. अपनी मिट्टी और परिवार से दूर गुलामों की तरह काम करते हुए चंद पैसे जोड़ कर घर भेजते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, लेकिन उन गांव में तो वही व्यवस्था है जिसका वो खुद शिकार हुए. वो व्यवस्था अब भी नहीं बदली है और उम्मीद की रोशनी भी कहीं नहीं है.

इसलिए आज मनमोहन से... माफ कीजियेगा... सोनिया गांधी से पूछा जाना चाहिये कि बीते चार साल और दो महीनों में उन्होंने इस देश के लिए क्या किया? सोनिया से इसलिये कि देश की जनता ने उन्हें चुना था, मनमोहन को नहीं. मनमोहन तो शुरू से डीलर थे, लीडर नहीं. यही वजह है कि वो चार साल तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहने के बाद भी जनता के बीच जाने का साहस नहीं जुटा सके. लोकसभा का चुनाव कभी लड़ नहीं सके. बस डील के चक्कर में पड़े रहे, डील भी ऐसी कि देश की सम्प्रभुता ही दांव पर लग जाए.

Sunday, July 20, 2008

तो सोनिया इसलिए नहीं बनीं प्रधानमंत्री

बात २००४ की है. उन दिनों मैं स्टार न्यूज़ में था. आम चुनाव हो चुके थे और सियासी उठापटक के बीच सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने गए. उस समय हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अजित साही पूरे दफ़्तर में घूम-घूम कर पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उनके मुताबिक सोनिया प्रधानमंत्री बनने वाली थीं और जो उनके राय से इत्तेफाक रखता वो उसकी तारीफ करते जो नहीं वो उसे पागल घोषित कर देते. उसी क्रम में वो मेरे पास भी आए. मैंने कहा कि कौन बनेगा ये तो नहीं कह सकता लेकिन इतना तय है कि सोनिया गांधी नहीं बनेंगी. अजित साही ने मुझे भी पागल घोषित कर दिया. मैंने उनसे कहा कि सोनिया विदेशी मूल की हैं और अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद कबूल किया तो उनके हर फ़ैसले को देशभक्ति के पैमाने पर तोला जाएगा और एक गलत फ़ैसले पर उन्हें जनता के बीच देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में मेरा आकलन तो यही कहता है कि उनमें अगर हल्की सी भी सियासी समझ होगी तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी.

हुआ भी ऐसा ही. सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनीं. उन्होंने त्याग का दांव खेला और उनका ये दांव अब तक सही जा रहा है. सोचिये आज सोनिया देश की प्रधानमंत्री होतीं और उनकी अगुवाई में देश अमेरिका से ऐटमी करार करता. तब क्या विरोध के तेवर यही होते? नहीं. वैसी सूरत में अब तक ये नारा दिया जा चुका होता कि इटली मूल की सोनिया ने भारत की अस्मिता को अमेरिका के हाथों बेच दिया. लेकिन सोनिया और उनके चेलों ने बड़ी चतुराई से विरोध के इस तीखे तेवर को अब तक दूर रखा है. बार बार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐटमी करार चाहते हैं. मनमोहन की चाहत और सीपीएम महासचिव प्रकाश करात की जिद की वजह से आज ऐसा सियासी संकट पैदा हुआ है जिसने संसद को बाज़ार बना दिया है और सांसदों की बोली लगाई जा रही है. जबकि हक़ीक़त इसके एकदम उलट है.

अगर किसी कम अक्ल से भी पूछा जाए कि बीते चार साल से सरकार कौन चला रहा था? सोनिया या मनमोहन? तो सब यही कहेंगे कि सोनिया. यूपीए की चेयरमैन सोनिया के इशारे से मनमोहन सभी काम करते रहे. उनकी भूमिका एक कठपुतली से अधिक नहीं रही. ऐटमी करार भी मनमोहन ने नहीं सोनिया ने किया है. अगर सोनिया नहीं चाहतीं तो मनमोहन की हिम्मत और हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला लेते. अपनी उसी जिद को पूरा करने के लिए आज सोनिया गांधी हर हथकंडे अपना रही हैं. प्रधानमंत्री निवास से कहीं ज्यादा गहमागहमी सोनिया के घर यानी दस जनपथ पर है. हर सांसद से सोनिया खुद मिल रही हैं. मनमोहन के भरोसे पर नहीं बल्कि सोनिया से मुलाकात के बाद और उनके भरोसे पर शिबू सोरेन जैसे नेता यूपीए को समर्थन देने को तैयार हो रहे हैं.

इसलिए अगर आज के सियासी संकट के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी हैं. देश की अस्मिता को ख़तरे में डालने के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हैं सोनिया गांधी. बिजली बनाने के नाम पर भारत की सुरक्षा से समझौता करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हैं सोनिया गांधी. अगर सरकार बची और करार पर अमल हुआ तो वक़्त इस तथ्य पर छाए धुंधलके को और साफ कर देगा. तब इस देश की जनता सोनिया गांधी से उनकी इस साज़िश का जवाब मांगेगी. तब सोनिया से पूछा जाएगा कि क्या देश को इतना बड़ा धोखा देने के लिए ही आपने त्याग का नाटक खेला था? प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था? एक ऐसा धोखा जिससे उबरने के लिए हम लोगों को ना जाने कितना संघर्ष करना होगा.

Thursday, July 17, 2008

सोमनाथ जवाब दो... और कैसे रोका जा सकता है करार?

सोमनाथ चटर्जी ने फिर कहा है कि वो बीजेपी के साथ यूपीए सरकार के ख़िलाफ़ मतदान नहीं करेंगे और अपने पुराने रुख़ पर कायम हैं. ये बेहद बचकाना तर्क है. सोमनाथ चटर्जी से पूछा जाना चाहिये कि ऐटमी डील के ख़िलाफ़ हैं या पक्ष में। अगर वो पक्ष में हैं तब तो बहस की दिशा अलग होगी. अगर ख़िलाफ़ हैं तो उनसे ये पूछा जाना चाहिये कि सरकार को अमेरिका से ऐटमी करार से रोकने का क्या उपाय है? क्या सरकार गिराए बगैर ऐटमी डील रोकी जा सकती है? किसी भी औसत विवेक वाले शख़्स से भी ये पूछा जाए तो उसका सीधा जवाब होगा... नहीं. जब सरकार गिराए बगैर ऐटमी डील नहीं रोकी जा सकती तो फिर सोमनाथ से ये भी पूछा जाना चाहिये कि बिना बीजेपी के साथ मतदान किये वो सरकार कैसे गिराएंगे और ऐटमी डील को कैसे रोकेंगे?

यहां सोमनाथ ये भी बताएं कि विश्वास मत पर मतदान बराबरी पर छूटा तब वो क्या करेंगे? वैसी सूरत में लोकसभा अध्यक्ष को अपना मत देना होता है. तब क्या वो मत बीजेपी के ख़िलाफ़ और यूपीए के पक्ष में देंगे. दरअसल सोमनाथ चटर्जी की कोई भी दलील गले नहीं उतर रही. उनके जैसे सीपीएम के कुछ और सांसद यही राग अलाप रहे हैं. उन सांसदों की सोच पर ताज्जुब होता है. यहां उन तमाम सांसदों को यह भी याद दिलाना चाहिये कि इन्हीं सोमनाथ चटर्जी को जब लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब बीजेपी ने भी उनके नाम का विरोध नहीं किया था. तब क्यों नहीं सोमनाथ चटर्जी ने सामने आकर कहा कि उन्हें बीजेपी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं. हालांकि तब बीजेपी के समर्थन या विरोध से उनके चुनाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सोमनाथ को सांकेतिक तौर पर ही सही ये कहना चाहिये था कि उन्हें बीजेपी का समर्थन नहीं, विरोध चाहिये.

सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब क्यों, सोमनाथ को ये भी बताना होगा कि अगर वो सिर्फ एक सांसद होते और सदन में महिला विधेयक पेश किया जाता, बीजेपी उसके समर्थन में वोट देती तो क्या वो उसके ख़िलाफ़ खड़े होते? उन्हें ये भी बताना होगा कि अब तक के अपने संसदीय इतिहास में ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनमें उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ मतदान किया और उन्होंने उसके ख़िलाफ़.

सच यही है कि आज ये बुजुर्ग सियासतदान या तो पद का लोभी हो चुका है या फिर अमेरिका से ऐटमी करार के समर्थन में है. यही वजह है कि वो अपने बचाव में ऐसी बेतुका दलीलें गढ़ रहा हैं जिन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता.

Wednesday, July 16, 2008

तो सोमनाथ भी अमेरिकी एजेंट बन गए

पथभ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती. कोई बचपन में ही राह भटक जाता है तो कोई उम्र की आखिरी दहलीज पर. लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी अस्सी साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं. उन्होंने सीपीएम के आदेश को ठुकराते हुए लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. ये जानते बूझते कि इस समय सीपीएम ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रही है. अगर सरकार बची तो ऐटमी करार पर अमल होगा और भारतीय विदेश नीति की दिशा बदल जाएगी. क्या सोमनाथ चटर्जी नहीं जानते कि इससे भारत की संप्रभुता ख़तरे में पड़ेगी. भारत अमेरिका का पिछलग्गू देश बन कर रह जाएगा.

लोकतंत्र में एक-एक वोट की बड़ी अहमियत होती है. सोमनाथ चटर्जी से बेहतर शायद ही कम लोग वोट के महत्व को समझते होंगे. उन्होंने भी १९९९ में देखा था कि किस तरह उड़ीसा में मुख्यमंत्री होते हुए भी गिरधर गोमांग ने बतौर सांसद सदन में वोट दिया और वाजपेयी सरकार गिर गई। अगर गोमांग का एक वोट नहीं पड़ा होता तो वाजपेयी सरकार बच जाती. इसलिए एक वोट की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता. फिर भी अगर सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने की जिद कर रहे हैं, ये सोच कर हैरानी होती है.

यहां सोमनाथ चटर्जी का तर्क है कि वो बीजेपी के साथ वोटिंग के ख़िलाफ़ हैं. इसलिए वो पद नहीं छोड़ेंगे. इस तर्क का कोई मतलब समझ में नहीं आता. संसद में क्या वो किसी बिल का समर्थन ये देख कर करते हैं कि उस पर बीजेपी की राय क्या है? अगर ऐसा है तो सोमनाथ चटर्जी को सांसद बनने का कोई हक नहीं. उन्हें तुरंत बतौर सांसद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये. अगर उनके जैसा पढ़ा-लिखा शख़्स अपने फ़ैसले बीजेपी के रुख के आधार पर करता है, मुद्दों के आधार पर नहीं तो ये सोच भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी पर हंसा ही जा सकता है.

भारतीय राजनीति इस वक़्त ऐतिहासिक मोड़ पर है. ख़तरा भीतरी दुश्मन से नहीं बल्कि अमेरिका जैसे बाहरी शत्रु से है जो दोस्त बन कर हमारी पीठ पर छूरा घोंपना चाहता है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के एजेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं. अमर सिंह ने हमेशा दलाली की है और इस बार वो अपने आका मुलायम सिंह के साथ बड़ी गोटी सेट करने में जुटे हैं. दिल्ली में कारोबारी भी अड्डा जमा चुके हैं. सांसदों का बाज़ार सज चुका है, खरीद फ़रोख़्त शुरू हो गई है, बोलियां पर बोलियां लग रही हैं. ऐसे अनैतिक तरीके से सरकार बचाने में जुटी यूपीए को अगर सोमनाथ चटर्जी समर्थन कर रहे हैं तो ये ऐतिहासिक भूल है. इसके लिए उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा.

Tuesday, July 15, 2008

मैं असद ज़ैदी का गुनहगार नहीं

मैं, असद ज़ैदी को सिर्फ एक पाठक की हैसियत से ही जानता हूं. इसलिए अभी तक मोहल्ले पर छिड़ी बहस में नहीं कूद रहा था. इसलिए भी कि किसी गैरजरूरी विवाद में कूदना मेरी आदत नहीं. लेकिन अब इस विवाद को दूसरा रंग दिया जा रहा है. कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असद ज़ैदी की बेइज्जती हुई और उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े किये गये तो इसके लिए सभी “सज्जन” व्यक्ति जिम्मेदार हैं. इसलिए कि इन भले लोगों ने इस गैर जरूरी बहस में हिस्सा नहीं लिया और ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि असद धर्मनिरपेक्ष हैं.

ये बड़ी अजीब और हास्यास्पद बात है कि पहले सोची समझी साज़िश के तहत किसी शख़्स को कठघरे में खड़ा करो, उसकी तमाम अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी बेइज्जती का तमाशा देखो. उसके बाद उसी बहाने उन तमाम लोगों को कठघरे में खड़ा करने लगो जो आपकी इस घटिया सोच और साज़िश से इत्तेफ़ाक नहीं रखते.

यहां ये दलील भी दी जा रही है कि मंशा एक सार्थक बहस की थी। बहस किससे और क्यों? बहस का भी एक तकाजा होता है। उसके कुछ कायदे होते हैं. बहस तभी होनी चाहिये जब जरूरत हो. यहां असद ज़ैदी को बज़ार में खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी. ये किसी को हक़ नहीं था कि वो उन्हें तनाशाही फरमान सुनाने वालों के बीच खड़ा कर उनकी भद्द पिटने का तमाशा देखते रहें. जिन्होंने भी ऐसा किया उनकी नीयत पर सवाल उठने लाजिमी हैं. अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो उन सवालों का जवाब दें. इसे बाकी भले लोगों पर थोप कर सवालों से बचने की कोशिश न करें.

यहां एक बात और। बहस वहीं हो सकती है जहां उसकी गुंजाइश हो और सार्थक नतीजे निकलने की उम्मीद. आप बहस उसी से कर सकते हैं जो मर्यादित ढंग से बहस करने में यकीन रखता हो. जिसका इस अवधारणा में यकीन नहीं उसे बहस का न्योता देना कीचड़ में धंसने की तरह है. वहां आप तो गंदे हो जाएंगे, लेकिन उस शख़्स की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे लोगों के सबसे सटीक उदाहरण नरेंद्र मोदी और ओसामा बिन लादेन हैं. आपने इन्हें हज़ारों की भीड़ में ज़हर उगलते देखा होगा. आपने इन्हें टीवी चैनलों पर लोगों को भड़काते सुना होगा. लेकिन क्या आपने मोदी और लादेन को कभी किसी खुली बहस में हिस्सा लेते देखा है? हो सकता है कि अविनाश और उनके साथियों ने ऐसा देखा हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। इसलिए मेरा मानना है कि असद ज़ैदी को बाज़ार में खड़ा कर उनका मजाक उड़ाया गया है, उनका तमाशा बनाया गया है. इस अपराध के लिए मोहल्ले को असद ज़ैदी से माफी तो मांगनी ही चाहिये।

Saturday, July 12, 2008

जैसा घिनौना समाज, वैसी घिनौनी मीडिया

आरुषि हत्याकांड का सच सामने आ गया. गुत्थी सुलझ गई. डॉक्टर तलवार बेकसूर घोषित कर दिये गए. बिना सबूत फ़ैसला सुना दिया गया. हर तरफ सीबीआई की वाहवाही होने लगी. सबने मान लिया कि करीब दो महीने तक चले घिनौने नाटक से पर्दा गिर गया. हर चैनल अपने अपने हिसाब से दावा करने लगा कि उसने तो क़ातिलों को बेनकाब काफी पहले कर दिया था. जिस सच को सीबीआई ने इतने दिन बाद जाहिर किया वो सच तो पहले ही बता दिया था. लेकिन यहां भी सब वही ग़लती कर रहे हैं. सीबीआई के सच को अंतिम सच मान बैठे हैं. ये भूल गए हैं कि सच तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी बताया था. उसकी थ्योरी अब पलट चुकी है और उसका सच झूठा निकला. ऐसे में क्या गारंटी है कि सीबीआई का खुलासा अंतिम सत्य हो? सबको मालूम है कि पीड़ितों को इंसाफ़ दिलाने में सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बुरा है, फिर इस पर आंख मूंद कर यकीन की वजह क्या?

यहां नैतिकता का हवाला भी दिया जा रहा है. टीवी चैनलों को गालियां दी जा रही हैं. अख़बार से लेकर समाज का हर तबका लानत-मलानत करने में जुटा है. कोई मुकदमा करने की धमकी दे रहा है तो कोई दावा कर रहा है कि अब वो न्यूज चैनल ही नहीं देखेगा. यहां सब भूल जाते हैं कि इन्हीं चैनलों ने सवाल उठाए तो जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस से छीन कर सीबीआई को दी गई. वरना तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही दिन केस सुलझा दिया था. हेमराज को कातिल ठहरा दिया था. यही नहीं आज आरुषि का बाप जेल से बाहर निकला है तो उसकी रिहाई में उन चैनलों का हिस्सा है. लोग सीबीआई के जिस आधे-अधूरे सच को सही मान बैठे हैं उसमें भी चैनलों का योगदान है.

यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि नैतिकता हमेशा सापेक्ष होती है. आप और हम एकदम उलट होते हुए भी अपनी-अपनी जगह नैतिक हो सकते हैं. कल जो मीडिया आरुषि के घरवालों के अनैतिक था, वो कृष्णा, विजय और राजकुमार समेत बहुतों के लिए नैतिक था। आज जो मीडिया आरुषि के घरवालों के लिए नैतिक है वो आरुषि के तथाकथित नए क़ातिलों कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार के घरवालों के लिए अनैतिक हो सकता है. इसलिए यहां ये बहस भी ख़त्म नहीं हुई है कि नैतिक कौन है और अनैतिक कौन? ये बहस जारी है और आगे भी जारी रहेगी.

एक बात और ये भी नैतिकता से जुड़ी हुई. कहते हैं मीडिया समाज का आईना है. वो समाज को उसका चेहरा दिखाता है. सच भी यही है आज मीडिया के जिस चेहरे पर आपको घिन आ रही है, जिस चेहरे से आपको नफरत हो रही है, जिस चेहरे को आप कोस रहे हैं, समाज का चेहरा भी उतना ही घिनौना है. हमारा समाज भी उतना ही अनैतिक है. चाहे वो नैतिकता की दुहाई दे रहे आरुषि के मां-बाप हो या फिर हम और आप. जरा सोचिये बेटी को जो मां-बाप नौकर के भरोसे छोड़ जाते थे, उन्हें नैतिकता की दुहाई देने का कितना हक है? जिस मां-बाप के होते हुए चार शख़्स फ्लैट में घुसते हैं ... इस हद तक शराब पीते हैं कुछ होश ना रहे ... फिर बच्ची के कमरे में घुसते हैं... उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं... विरोध करने पर उसके सिर पर चोट कर उसे बेहोश करते हैं... फिर वही चारों छत पर जाते हैं... वहां उनका झगड़ा होता है ... उनमें से तीन मिल कर चौथे का क़त्ल करते हैं ... और दोबारा फ्लैट में दाखिल हो कर बेहोश पड़ी बच्ची का भी खून करते हैं ... भारी नशे की हालत में होते हुए भी सारे सबूत मिटाते हैं और वापस चले जाते हैं ... अगली सुबह तक मां-बाप को इसकी भनक तक नहीं लगती ... वो मां-बाप कितने नैतिक रहे होंगे?

इसलिए मीडिया को एकतरफा गाली देने से पहले समाज के घिनौने चेहरे को भी देखियेगा ... ज्यादा नैतिकता का ढोल पीटने से पहले ये भी जरूर सोचियेगा कि कहीं इस चक्कर में आप भी तो अनैतिक तो नहीं हो रहे?

Thursday, July 10, 2008

ये सरकार नहीं गई तो देश जाएगा

एक हिंदुस्तानी ने अपनी डायरी में लिखा है कि यूपीए सरकार को सांसत से बचाएगा लेफ्ट? अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी और इस दुर्भाग्य के लिए खुद लेफ्ट जिम्मेदार होगा. इस समय सियासी माहौल काफी ख़तरनाक मोड़ पर है. मनमोहन सरकार ने ऐटमी करार के नाम पर एक बड़ा सौदा किया है और वो इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर ग़लत हथकंडे अपना रही है.

उदाहरण के तौर पर दो दिन पहले विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बयान दिया कि बिना विश्वासमत हासिल किए सरकार आईएईए में नहीं जाएगी. कायदे से होना भी यही चाहिये. लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बाद यूपीए सरकार अल्पमत में है. उसके बाद २७२ का जादुई आंकड़ा नहीं है. समाजवादी पार्टी के समर्थन के बावजूद ये आंकड़ा २७० तक ही पहुंचता है. ऐसे में नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि मनमोहन सरकार पहले संसद का विश्वास हासिल करे और फिर करार पर आगे बढ़े. लेकिन ऐसा करने से पहले कल सरकार ने आईएईए से मसौदे को बोर्ड के सदस्यों के बीच बांटने का अनुरोध किया. भारत सरकार के अनुरोध के बाद वो मसौदा बोर्ड के ३५ सदस्य देशों को बांट दिया गया. ये वही मसौदा है जिसे मनमोहन सिंह ने देशहित में बता कर और गोपनियता का हवाला देकर लेफ्ट को दिखाने से मना कर दिया था. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस करार पर अमल के लिए सरकार किस तरह जिद पर उतर आई है और उसकी ये जिद संदेह पैदा करती है.

इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस सरकार का जाना ज़रूरी है. लेफ़्ट के समर्थन खींचने के बाद बाज़ार का व्यवहार काफी संदेहास्पद है. शेयर बाज़ार हर रोज छलांग पर छलांग लगा रहा है. आखिर इसका मतलब क्या है? दरअसल ये संकेत है कि अब सुधार के नाम पर सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी... अब तक मुकेश अंबानी चांदी काट रहे थे अब अनिल अंबानी भी चांदी काटेंगे... नए-नए सेज के रास्ते खुलेंगे... किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा... किसानों को दी जाने वाली सांकेतिक सब्सिडी ख़त्म होगी... विकास के नाम पर रेवड़ियां बांटी जाएंगी... कुल मिला कर कहें तो सारे सफेदपोश लुटेरे मिल कर अगले छह महीने में देश में जो कुछ भी बचा है उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार बची तो वो इस पर अमल भी करेंगे.

इसलिए इस सरकार का जाना बहुत ज़रूरी है. सरकार के गिरने से एक साथ कई नापाक मंसूबों पर पानी फिरेगा. सरकार के गिरने से देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे अमेरिकी एजेंट मनमोहन और कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी को सबक मिलेगा. सबक कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद को धोखे में रख कर कोई भी ऐसा करार नहीं करना चाहिये जिससे देश की दिशा बदल सकती हो. देशहित से जुड़े अहम फैसले आम राय से लिये जाते हैं .. एकतरफा नहीं.

सरकार के गिरने से एक और फायदा होगा। भारत से लेकर अमेरिका तक के दलालों को झटका लगेगा. खासकर अमर सिंह जैसे लोगों को. अमर सिंह ऐसा शख्स है जिसने उत्तर प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया. हजारों हेक्टयर जमीन बिल्डरों के हाथ बिकवा दी. रोजगार के नए अवसर नहीं पनपने दिये. सियासत के नाम पर बॉलीवुड से भांटों को लखनऊ बुला कर सुब्रत राय के दरबार में मुजरा कराया है. अमिताभ बच्चन को लटकन बना कर कभी काशी तो कभी विंध्याचल घुमाया है. ऐसे दलालों के मंसूबों पर पानी फिरना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं हुआ तो उनके हौसले और बुलंद होंगे.

सरकार के गिरने से तीसरा सबक कारोबारियों को मिलेगा. उन्हें अहसास होगा कि देश में अब भी कुछ ऐसा है जो वो मैनेज नहीं कर सकते. इससे संसद की थोड़ी लाज बची रहेगी और लोकतंत्र की भी. वरना तो गुलाम मानसिकता के मनमोहन और उनके चेले पूरी नंगई पर उतर आए हैं और इस नंगई के लिए भी काफी हद तक लेफ्ट फ्रंट ही जिम्मेदार है. उसने शुरू से जरा सख्ती से चाबी भरी होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते. वैसे भी पुरानी कहावत है बिल्ली पहली ही रात को मारी जाती है, बाद में नहीं.

Tuesday, July 8, 2008

चले गए गुलाम, सादिक को सलाम

गुलाम नबी आज़ाद की विदाई हो ही गई. अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ज़मीन वापस लेने के फ़ैसले के बाद भी उनकी सरकार को जीवन दान नहीं मिला. उनका ये दांव भी सहयोगी पीडीपी को रिझा नहीं सका और ना ही विरोधियों की दिल पसीजा. मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा. लेकिन इस्तीफ़ा देते वक़्त भी गुलाम ने ढोंग का दामन नहीं छोड़ा. वो कहते रहे कि दूसरी पार्टियों में मौजूद दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए पद त्याग रहे हैं. सच में सियासतदान बड़े ढोंगी होते हैं, उनमें भी गुलाम नबी आज़ाद कई हाथ आगे निकले. आदर्श और नैतिकता की दुहाई देते वक़्त उन्हें अपने काले कारनामे का जरा भी ख़याल नहीं आया. वो कारनामा जो लंबे समय तक देश की लोकतांत्रिक सियासत में एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा. राज्य की सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए उन्होंने तो पूरी व्यवस्था को ही सांप्रदायिक रंग में रंग दिया.

सांप्रदायिकता हर स्तर पर घातक होती है. चाहे वह किसी व्यक्ति में हो, किसी समुदाय में हो, किसी सामाजिक संस्था में हो या फिर किसी सियासी दल में. लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक किसी संवैधानिक संस्था का सांप्रदायिक होना है ... किसी सरकार का सांप्रदायिक होना है. जब सरकारें किसी धर्म विशेष के हितों को ध्यान में रख कर काम करने लगती हैं तो प्रशासन भी उसी आधार पर काम करता है और जब प्रशासन सांप्रदायिक होता है तो अल्पसंख्यकों की जान ख़तरे में रहती है. वो घुट-घुट कर जीते हैं. जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों पर हमेशा वहां के मुसलमानों के हितों को पोषित करने का आरोप लगता रहा है. इस्लामिक कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ उनके ढुलमुल रवैये के कारण ही हिंदुओं को बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा. हुर्रियत कांफ्रेंस और पीडीपी से इससे अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती. लेकिन इस बार झटका राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने दिया है. वो पार्टी जिसकी मूल अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता रही है. गुलाम नबी आजाद ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ज़मीन वापस लेकर ये साबित किया है कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस हो या फिर कोई और वहां की सत्ता सांप्रदायिक है.

सत्ता के सांप्रदायिक होने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार ये फ़ैसला वापस नहीं लेती तो बहुत ख़ून बहता. उन लोगों का ये तर्क भी बहुत सतही लगता है. ऐसा कहते वक़्त वो भूल जाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. बहुसंख्यकों की तानाशाही प्रवृति का दमन करना पड़ता है. इसके लिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों को कभी कभी क्रूर होना पड़ता है. अगर आज़ादी के वक़्त हमारी सरकार सस्ते राह पर चलती और नेहरू हिंदू कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देते तो क्या भारत के मुसलमान कभी चैन से जी पाते? विभाजन के वक़्त जब दिल्ली से लेकर बंगाल तक चारों तरफ मार-काट मची थी तो गांधी, नेहरू और पटेल ने घूम-घूम कर लोगों को हथियार डालने के मजबूर किया. गांधी कई-कई दिन तक अनशन पर बैठे रहे. आज उन लोगों के त्याग से कायम हुई धर्मनिरपेक्षता ख़तरे में है.

सोचिये आज़ाद भारत के सभी सूबे के हुक्मरान वहां के बहुसंख्यकों के हिसाब से काम करने लगें तो क्या अल्पसंख्यक ख़ौफ़ के साये में जीने को मजबूर नहीं होंगे? या फिर वो पलायन नहीं करेंगे? जम्मू कश्मीर में यही हुआ है और कांग्रेस से लेकर सभी सियासी दल इस साज़िश में भागीदार रहे हैं. गुलाम नबी आज़ाद ने इसी भागीदारी को जाहिर किया है. ये भारत की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को करारा झटका है और इस गुनाह के लिए कांग्रेस और उसके गुलाम को वक़्त कभी माफ़ नहीं करेगा.

((आखिर में एक और बात. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने गुलाम नबी आज़ाद के फ़ैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी ज़मीन वापस नहीं ली जानी चाहिये थी. कल्बे सादिक के मुताबिक ये हमारी परंपरा और सभ्यता दोनों के हिसाब से ग़लत फ़ैसला है. कल्बे सादिक ने ऐसा कह बड़ी हिम्मत का परिचय दिया है. मैं उनके इस हौसले को सलाम करता हूं.))

Sunday, July 6, 2008

भारत फिर क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र?

इंदौर में हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन हैं? क्या सिर्फ बीजेपी या धर्म के नाम पर ख़ूनी सियासत करने वाले उसके जैसे तमाम दल? या फिर हमारा समाज जिसमें धर्म की बात उठते ही सोचने समझने की ताक़त ख़त्म हो जाती है? या फिर कोई और भी तबका इसके लिए जिम्मेदार है? पिछले दो तीन दिन से मैं अख़बार पर अख़बार पलट रहा था इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं, लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंध रहे हैं कि आखिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ज़मीन वापस लिये जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम समुदाय से विरोध के तीखे स्वर क्यों नहीं उठे? आखिर क्यों मुस्लिम बुद्धिजीवी फिर ख़ामोश रह गए? क्या वो इसके गंभीर नतीजों से वाकिफ नहीं थे? या फिर वो फ़ैसले पर जश्न मना रहे थे?

ये सोचने लायक बात है। जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी राज्य के शासक धर्म विशेष के हितों और मर्जी को ध्यान में रख कर फ़ैसले लेंगे तो फिर धर्मनिरपेक्षता का पाखंड किस लिए? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती समेत जम्मू कश्मीर के तमाम कठमुल्लों की इस ओछी सियासत के आगे गुलाम सरकार के घुटने टेकने से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को झटका लगा है। इस पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ख़ामोशी और परेशान करने वाली है। अगर वो इसी तरह ख़ामोश तमाशा देखते रहे तो नफ़रत की सियासत में माहिर बीजेपी को मौका मिलेगा ही। फिर उसे दोष क्यों देना? वो तो जिस राजनीति में माहिर है और जिसके लिए बदनाम है वही कर रही है।

सब जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक। ऐसे में अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ज़मीन वापस लेने के फैसले को सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बहुसंख्यक के दबाव में अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की गई है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। फिर क्या ग़लत है अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक हिंदू के हितों को ध्यान में रख कर फ़ैसले लेते हैं? फिर क्या ग़लत होगा अगर इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रख कर अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया जाए? अगर बहुसंख्यकों की इच्छा और हित ही किसी राज्य और राष्ट्र के लिए सर्वोपरी हैं तो फिर क्यों ना भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए?

Saturday, July 5, 2008

जिसका डर था वही हुआ


जिसका डर था वही हुआ। अमरनाथ के नाम पर नफ़रत का खेल शुरू हो गया। शुरुआत श्रीनगर से हुई और अब पूरे देश में हिंसा फैल रही है। फिलहाल सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। वहां छह लोगों की मौत हो चुकी है और दो दिन से कर्फ़्यू जारी है। हिंसा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी हुई है और देश के कुछ अन्य राज्यों में भी। इस हिंसा के लिए दो सियासी दल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और बीजेपी। जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के ग़लत फ़ैसले के कारण तनाव फैला और बीजेपी जैसी घोर सांप्रदायिक पार्टी को घटिया और घिनौनी सियासत का मौका मिला। ये दोनों ही पार्टियां सीधे तौर पर लोगों की मौत के लिए और सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। इन दोनों ही पार्टियों के ख़िलाफ़ राष्ट्रद्रोह और क़त्ल का मुक़दमा चलाना चाहिये। जब तक ऐसे मामलों में सियासी दलों और नेताओं के ख़िलाफ़ सामूहिक क़त्ल और देशद्रोह का मुक़दमा दायर नहीं होगा... भावनाओं को भड़का कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की प्रवृति बनी रहेगी।

Tuesday, July 1, 2008

ये गुलाम तो मूर्ख निकला

सियासत में मूर्खों की कमी नहीं है और सत्ता में ताकतवर ओहदों पर बैठे ये मूर्ख बहुत घातक होते हैं। ऐसे ही एक मूर्ख हैं गुलाम नबी आजाद। बेहद संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार ने कुछ दिन पहले अमरनाथ श्राइन बोर्ड को १०० एकड़ जमीन देने का संवेदनशील फैसला लिया। इस फैसले के तुरंत बाद हंगामा शुरू हो गया। पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। श्रीनगर सुलगने लगा। एक हफ्ते तक चली हिंसा में चार लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। पीडीपी ने सियासी दांव फेंका कहा फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। आखिर गुलाम को भी झुकना पड़ा और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन अब पर्यटन विभाग के नाम होगी। श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने का जिम्मा सरकार संभालेगी।

पहली नज़र में लगता है कि बात जहां से शुरू हुई थी अब वहीं पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में आया उबाल थम जाएगा। हिंसा का दौर खत्म हो जाएगा। सबकुछ पहले जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाम सरकार के उस फैसले ने काफी कुछ बदल दिया है। इसने पहले से ही जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं ... धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर कर दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऐसा मुद्दा जिस पर वो नफ़रत की सियासत को विस्तार दे सकेगी। यकीन मानिये उसके नेता इस ओछी सियासत में माहिर हैं। एक बार फिर उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जम्मू कश्मीर के बाद अब पूरे देश को मूर्ख गुलाम के फैसले के दंश भोगने के लिए तैयार रहना चाहिये।

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